मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

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–उत्तराखंड हिमालय ब्यूरो —

गोपेश्वर, 25 अगस्त। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरूवार को वर्चुअल  माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न सड़क निर्माण संबधी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला एवं खंड स्तर पर लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन सड़कों का निर्माण कार्य समरेखण विवाद के कारण लंबित है उनके संदर्भ में मा0 विधायकगणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग लेकर विवाद को दूर करें और सड़कों का सर्वे कार्य शीघ्र पूरा कराते हुए डीपीआर शासन को भेजना सुनिश्चित करें। वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को समय से ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर अनावश्यक रूप से कोई भी प्रस्ताव लंबित न रखा जाए। साथ ही शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों के निराकरण हेतु उच्चाधिकारियों से निरतंर समन्वय स्थापित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जो निर्माण कार्य चल रहे है, उसको गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। इस दौरान सिंचाई, जल निगम, जल संस्थान, वन प्रभाग, उद्यान, पर्यटन, आपदा, राजकीय महाविद्यालय एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सिंचाई विभाग को बाढ सुरक्षा एवं नहरों का पुनरोद्वार कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करनेे हेतु निर्देशित किया गया। पर्यटन विभाग को बैनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने हेतु गुणवत्ता के साथ कार्य कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान महाविद्यालयों एवं नगर पंचायतों में भवन, शौचालय पार्क एवं अन्य निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गई। जिसमें बताया गया कि अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिए गए है।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 186 कार्यो की समीक्षा की। जिसमें बताया गया कि 67 घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 50 कार्य प्रगतिरत, 32 विभागीय स्तर तथा 37 योजनाएं शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क, पुल, हैलीपैड, खेल मैदान, भवन निर्माण आदि से संबधित 103 घोषणाओं के कार्य है। लोनिवि में 16 घोषणाओं के कार्य पूर्ण, 32 कार्य प्रगतिरत, 37 घोषणाएं शासन स्तर पर तथा 18 घोषणाएं प्रांतीय खंड एवं डीएफओ स्तर पर लंबित है। जबकि सिंचाई, जल निगम, जल संस्थान, वन प्रभाग, उद्यान, पर्यटन, आपदा, राजकीय महाविद्यालय एवं नगर पंचायतों में 83 घोषणाओं में से 51 पूर्ण हो चुकी है और 14 घोषणाओं का कार्य प्रगति पर तथा 18 शासन स्तर पर लंबित है।

समीक्षा के दौरान प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक आनंद सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी वीसी जोशी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी एसएस राणा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी सहित लोनिवि के अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा, लोनिवि के सभी डिविजनों के अधिशासी अभियंता एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।

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