पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की सहायता घटा कर आधी कर दी
नयी दिल्ली /देहरादून 6 अगस्त ( उ ही)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेट राज्य के पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा पिछले 8 साल में राज्य को मिलने वाली यह राशि घटा कर आधी से कम कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घट कर प्रतिवर्ष औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए रह गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।महिला एवं बाल्य सुरक्षा के साथ अन्य अवसंरचनात्मक सुदृनिकरण हेतु 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रूपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90ः10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष औसतन 13 करोड़ रुपए स्वीकृत होते थे किंतु वर्ष 2015 -16 से यह धनराशि घट कर प्रतिवर्ष औसतन मात्र 5 करोड़ रुपए रह गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।महिला एवं बाल्य सुरक्षा के साथ अन्य अवसंरचनात्मक सुदृनिकरण हेतु 25 करोड़ रुपए निर्भया फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।
ठ।क्च्(सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत राज्य की सीमांत 11 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु 33 करोड़ रुपए स्वीकृत करने, CYBER CRIME PREVENTION AGAINST women and children SCHEME के अंतर्गत CYBER LAB को सुदृढ़ करने हेतु रु. 8 करोड़ स्वीकृत करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की आवासीय सुविधा 18ः से बढ़ाकर 25ः करने हेतु रु. 500 करोड़ के विशेष पैकेज की आवश्यकता है। जिसमे प्रथम चरण में रु. 250 करोड़ स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को प्रदेश में चल रही हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों से भी अवगत कराया।