राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 14 नवंबर को नैनीताल में जुलूस

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थराली से हरेंद्र बिष्ट
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर उत्तराखंड दिल्ली के द्वारा आगामी 14 नवंबर को सरोवर नगरी नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला जाएगा।
समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत मुन्ना भाई ने बताया कि आगामी 14 नवंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ 1994 मे बलात्कार, हत्या सहित हुई अन्य बर्बरता से संबंधित सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में होनी है।इसी दिन राज्य के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के द्वारा नैनीताल में शांतिपूर्वक जुलूस निकाल कर प्रर्दशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 साल पहले दर्ज मुकदमों पर अभी तक अंतिम फैसला नही आने से राज्य आंदोलनकारी काफी अधिक आहत हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति किसी भी तरह से गंभीर नही हैं। बताया कि हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को समाप्त किए जाने पर 2015 में आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधानसभा से पारित विधियक को 7 वर्षों के बाद राजभवन के द्वारा बिना कारण वापस सरकार को लौटा देने को आश्चर्यचकित होना बताते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार इस संबंध में अध्यादेश जारी करने की बातें कह रही हैं। किंतु अभी तक अध्यादेश जारी नही होना समझ से परे हैं। बात कि इस संबंध में गृह सचिव भातर सरकार, मुख्य सचिव एवं गृह सचिव उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजें गए हैं। इसके साथ ही 14 नवंबर के जुलूस के संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल को भी सूचना दी गई है। सूचना पत्र में नैनीताल के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमन शाह, रूड़की से केंद्रीय संरक्षक राजेंद्र रावत, हरिद्वार से संयोजक महेश गौड़ के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

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