बदरीनाथ मास्टर प्लान को लेकर मानवाधिकार आयोग का सचिव पर्यटन और डी एम चमोली को नोटिस

—uttarakhand himalaya.in–

देहरादून, 17 मई।  वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल की शिकायत पर बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के नाम पर चल रही प्रशासन की मनमानी का उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पर्यटन सचिव और चमोली के जिलाधिकारी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पूर्व सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल  चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अनुरोध पर  बदरीनाथ धाम का दौरा कर चुके हैं। उन्हें मास्टर प्लान के नाम पर तमाम खामियां मिली।

कोटियाल ने उक्त खामियों को जिला प्रशासन, राज्य शासन के सम्मुख तर्कों के साथ रखा। बावजूद इस पर गौर नहीं हुआ है जिला प्रशासन का रवैए मास्टर प्लान को लेकर कतई नहीं बदला। ऐसे में एडवोकेट कोटियाल ने उत्तराखंड मानवाधिकारी आयोग के सम्मुख इस मामले को रखा।

एडवोकेट कोटियाल की शिकायत थी कि  बगैर विधिवत अधिसूचना जारी किए वहां के लोगों के भवन, दुकान और भूमि बल पूर्वक ली जा रही है। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए पर्यटन सचिव और चमोली के जिलाधिकारी को चार सप्ताह के भीतर मामले की रिपोर्ट देने को कहा है।