उत्तराखंड को केंद्रीय बजट 2023-24 का बेसब्री से इंतज़ार

देहरादून, 31 जनवरी। केंद्रीय  बजट  1 फ़रवरी बुधवार को आ रहा है। इसलिए देशवासियों के साथ ही  उत्तराखंडवासी भी वित्तमंत्री सीता रमण के बजट पिटारे केखुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैँ। चूंकि उत्तराखंड की अपनी आय वेतन भत्ते आदि सरकारी खर्च चलाने के लिए भी पूरी  नहीं होती इसलिए विकास कार्यों के लिए राज्य को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी नाम मात्र की है, इसलिए भी राज्यवासियों को केंद्र के बजट का इंतजार रहता है।

बड़े पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखंड में बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों समेत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का दारोमदार केंद्रपोषित योजनाओं पर है। सच्चाई यही है कि राज्य का विकास इन्हीं योजनाओं के बूते आगे बढ़ रहा है। नए बजट में जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाइ, शहरी विकास से जुड़े मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे समेत करीब डेढ़ दर्जन योजनाओं में मिलने वाली सहायता पर नजरें लगी हुई हैं। पूरे देश को हर साल लाखों करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं देने के एवज में ग्रीन बोनस देने की प्रदेश की मांग पूरी होने की आस लगाई गई है।