जीएसटी में उत्तराखंड को 1449 करोड़ की मुआवजा राशि मिली।

नयी दिल्ली, 5 जून ( उहि )।भारत सरकार ने 31 मई, 2022 तक राज्यों को देय जीएसटी मुआवजे की पूरी धनराशि 86,912 करोड़ रुपये जारी कर दी हैं।जीएसटी में उत्तराखंड को 1449 करोड़ की मुआवजा राशि मिली।  राज्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और उनके कार्यक्रमों विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जीएसटी मुआवजा कोष में करीब 25,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध होने के तथ्य के बावजूद यह फैसला लिया गया है। उपकर की वसूली लंबित रहने तक केंद्र द्वारा अपने ही संसाधनों से शेष धनराशि जारी की जा रही है।

देश में माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी तरह के राजस्व के नुकसान के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए, कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जा रहा है और एकत्रित उपकर धनराशि को मुआवजा कोष में जमा किया जा रहा है। राज्यों को मुआवजे का भुगतान 1 जुलाई, 2017 से मुआवजा निधि से किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए राज्यों के लिए द्विमासिक जीएसटी मुआवजे का भुगतान मुआवजा कोष से समय पर किया गया था। चूंकि राज्यों का संरक्षित राजस्व 14 प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से बढ़ रहा है, जबकि उपकर संग्रह उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है, इसके अलावा कोविड-19 ने भी उपकर संग्रह में कमी सहित संरक्षित राजस्व और वास्तविक राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को और बढ़ा दिया है।

मुआवजे के कम जारी होने के कारण राज्यों के संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए, केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लिए और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये बैक-से-बैक ऋण के रूप में जारी किए। उपरोक्त निर्णय पर सभी राज्यों ने सहमति भी जताई हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कोष से नियमित जीएसटी मुआवजा भी जारी कर रही है।

केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से, उपकर सहित सकल मासिक जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई की अवधि के लिए देय जीएसटी मुआवजे का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-

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(i)	अप्रैल और मई, 2022 के महीनों के लिए बकाया राशि	रुपये 17,973 करोड़
(ii)	फरवरी और मार्च, 2022 के महीनों के लिए बकाया राशि	रुपये 21,322 करोड़
(iii)	जनवरी 2022 तक देय मुआवजे की शेष राशि	रुपये 47,617 करोड़
	कुल	86,912 करोड़ रुपये*

*राज्यवार विवरण अलग तालिका में दिया गया है।

86,912 करोड़ रुपए जारी होने के साथ ही, मई 2022 तक राज्यों को मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया गया है और अब सिर्फ जून 2022 के लिए ही मुआवजा शेष है।

 

राज्य-वार विश्लेषित विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

क्रं.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	जारी धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	3199
2	असम	232
3	छत्तीसगढ़	1434
4	दिल्ली	8012
5	गोवा	1291
6	गुजरात	3364
7	हरियाणा	1325
8	हिमाचल प्रदेश	838
9	झारखण्ड	1385
10	कर्नाटक	8633
11	केरल	5693
12	मध्यप्रदेश	3120
13	महाराष्ट्र	14145
14	पुद्दुचेरी	576
15	पंजाब	5890
16	राजस्थान	963
17	तमिलनाडु	9602
18	तेलंगाना	296
19	उत्तर प्रदेश	8874
20	उत्तराखण्ड	1449
21	पश्चिम बंगाल	6591
	कुल	86912