ट्रॉली निर्माण व मजदूरी भुगतान में देरी पर ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

थराली, 17 अप्रैल (हरेंद्र बिष्ट)। विकासखंड देवाल के अंतर्गत हरमल व रामपुर के ग्रामीणों ने हरमल में पिंडर नदी पर निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक ट्रॉली का कार्य 3 मई तक शुरू न किए जाने तथा हरमल में पिंडर नदी और शंभू नदी पर बनाए गए लकड़ी के अस्थायी पुलों के निर्माण में लगे ग्रामीण श्रमिकों को भुगतान न मिलने पर 5 मई से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी थराली को एक ज्ञापन सौंपा।

शुक्रवार को हरमल एवं रामपुर के ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने थराली के उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2013 की दैवी आपदा में हरमल में पिंडर नदी पर बना झूला पुल बह गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा यहां एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली का निर्माण किया गया, जो वर्ष 2018-19 में क्षतिग्रस्त हो गई।

क्षेत्रीय जनता की मांग पर वर्ष 2024 में लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा हरमल में पुनः इलेक्ट्रिक ट्रॉली का निर्माण कार्य शुरू किया गया, किंतु अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी बरसात के मौसम में ट्रॉली का निर्माण पूरा न होने से क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा पिंडर नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर यातायात संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली शंभू नदी पर बना स्टील गार्डर पुल वर्ष 2024 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां भी विभाग द्वारा लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों अस्थायी पुलों के निर्माण कार्य में लगे हरमल व रामपुर के ग्रामीण मजदूरों का करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 मई तक ट्रॉली निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया और मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो 5 मई से आंदोलन शुरू किया जाएगा।

शिष्टमंडल में हरमल व चोटिंग के क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश गड़िया, हरमल ग्राम प्रधान आलम राम, हरेंद्र गड़िया, खीम सिंह गड़िया, पुष्कर सिंह तथा प्रकाश अरोड़ा सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।

उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही ट्रॉली निर्माण कार्य शुरू करवाने के साथ ही मजदूरों का भुगतान भी कराया जाएगा।