उत्तराखंड में 215 उपनिरीक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा पर रहेगा फोकस

देहरादून,  31 दिसंबर।   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 104 उपनिरीक्षक, 88 गुल्म नायक (पीएसी) और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने में पुलिस की अहम भूमिका होती है। उन्होंने नवनियुक्त उपनिरीक्षकों से कहा कि परीक्षा पास करना केवल शुरुआत है और अब उन्हें प्रदेश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड दो अंतरराष्ट्रीय और दो आंतरिक सीमाओं से जुड़ा राज्य है, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नशा, साइबर अपराध, महिला अपराध, यातायात, आपदा प्रबंधन, चारधाम और कांवड़ यात्रा जैसे क्षेत्रों में पुलिस की जिम्मेदारी रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सशक्त करने पर काम कर रही है। बीते तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा लागू की गई है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिला अपराधों के निस्तारण में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पोक्सो और महिला अपराधों के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके चलते पिछले चार वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त कार्मिक ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और राज्य की शांति, सुरक्षा तथा जनता के विश्वास को मजबूत बनाएंगे।