The Delhi-Dehradun Economic Corridor is a transformative 213-km “Green Highway” that slashes travel time between the two cities to just 2.5 hours. Beyond mobility, it serves as an economic catalyst for Uttarakhand, connecting local farmers and artisans to global markets while curbing migration through regional employment. A global benchmark in sustainable engineering, it features Asia’s longest 12-km elevated wildlife corridor, ensuring safe passage for animals in the Shivalik range. By reducing carbon emissions and logistics costs, this ₹11,963 crore project harmonizes industrial growth with ecological preservation, marking a new era of prosperity for the Himalayan state.

-उषा रावत –

उत्तराखंड के विकास के इतिहास में कुछ मील के पत्थर ऐसे होते हैं जो आने वाले कई दशकों की दिशा निर्धारित करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ‘दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर’ केवल कंक्रीट और तारकोल से बना एक एक्सप्रेस-वे मात्र नहीं है, बल्कि यह देवभूमि की आर्थिकी, पर्यटन और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन साधने वाला एक महत्वाकांक्षी विजन है। 11,963 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह 213 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर न केवल दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी को समेटकर ढाई घंटे कर देगा, बल्कि यह राज्य के सुदूर पहाड़ों में छिपी आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने का माध्यम भी बनेगा।

 

आर्थिक सशक्तिकरण की नई धुरी

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि, बागवानी और पर्यटन पर निर्भर है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ और मैदान के बीच के लॉजिस्टिक अंतराल को पाट देगा। वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के उत्पाद जैसे हर्षिल के विश्वप्रसिद्ध सेब, जोशीमठ की राजमा या पुरोला के लाल चावल अपनी गुणवत्ता के बावजूद परिवहन में लगने वाले समय और लागत के कारण बड़े बाजारों में पिछड़ जाते थे। अब इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से उत्तर भारत की बड़ी मंडियों तक पहुंच आसान होगी। लॉजिस्टिक लागत में कमी आने का सीधा लाभ किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही, कॉरिडोर के आसपास कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो संजाल विकसित होगा, वह स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलेगा। यह पलायन की उस गंभीर समस्या का एक व्यावहारिक समाधान भी है, जिससे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव लंबे समय से जूझ रहे हैं।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे का कायाकल्प

पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है, लेकिन अक्सर खराब कनेक्टिविटी और लंबी यात्रा की थकान पर्यटकों के उत्साह को कम कर देती थी। अब दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे में सिमटने से न केवल राजधानी, बल्कि मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी और चारधाम जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि सुनिश्चित है। बेहतर बुनियादी ढांचे का सीधा असर होटल उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। जब आवागमन सुगम होता है, तो पर्यटक केवल प्रसिद्ध स्थलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह राज्य के उन ‘अनछुए’ कोनों तक भी पहुंचता है जो अब तक पहुंच से बाहर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इस कॉरिडोर का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एग्री-लॉजिस्टिक्स और ग्रामीण पर्यटन की नई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि विकास का यह ‘ग्रीन हाईवे’ केवल शहरों तक सीमित न रहे।

पारिस्थितिकी और इंजीनियरिंग का अनूठा तालमेल

इस पूरी परियोजना का सबसे प्रशंसनीय पक्ष इसका ‘इको-फ्रेंडली’ दृष्टिकोण है। आधुनिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अक्सर एक टकराव की स्थिति रहती है, लेकिन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे ने एक नई मिसाल पेश की है। इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा गलियारा है। राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व और शिवालिक वन प्रभाग के घने जंगलों से गुजरने वाला यह हिस्सा वन्यजीवों के निर्बाध आवागमन की गारंटी देता है। अक्सर देखा जाता था कि सड़कों के बीच में आने से हाथियों, गुलदारों और अन्य वन्यजीवों की दुर्घटनाएं होती थीं, लेकिन अब वे इस एलिवेटेड मार्ग के नीचे सुरक्षित विचरण कर सकेंगे।

भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर इसे तीन जोन में बांटा गया है, जिससे वन्यजीवों के ‘जीन पूल’ की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तकनीकी कौशल का प्रमाण यह भी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आधुनिक डिजाइन अपनाकर 33,000 से अधिक पेड़ों को कटने से बचाया गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से भी यह प्रोजेक्ट गेम-चेंजर है; अगले 20 वर्षों में इससे 2.44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जो पर्यावरण की दृष्टि से करोड़ों पेड़ लगाने के बराबर है।

एक भव्य स्वागत और जन–विश्वास का प्रतीक

कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर देहरादून में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि जनता इस परियोजना को अपने भविष्य के बदलाव के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो और सड़कों के दोनों ओर उमड़ी हजारों की भीड़ केवल राजनीतिक उत्साह नहीं, बल्कि एक विकसित उत्तराखंड की आकांक्षा का प्रतिबिंब थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि देवभूमि की यह ऊर्जा उन्हें देश के लिए और अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला ने यह संदेश दिया कि राज्य की जनता विकास की इस रफ्तार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है।

उत्तराखंड की प्रगति का ‘ग्रोथ इंजन‘

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में केवल एक यात्रा मार्ग नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रगति का ‘ग्रोथ इंजन’ कहलाएगा। यह परियोजना साबित करती है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो हिमालय की संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए भी आधुनिकतम विकास किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में जब इस कॉरिडोर के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर और पर्यटन केंद्र उभरेंगे, तब यह सही मायने में उत्तराखंड के युवाओं के लिए ‘उम्मीदों का गलियारा’ साबित होगा। विकास की यह नई पटरी अब तैयार है, जरूरत है तो बस इस अवसर को राज्य की समृद्धि में बदलने की।