सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

 

**जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने की समीक्षा बैठक, विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश**

 

उत्तरकाशी, 6 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शुक्रवार को संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

 

बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक अपराध, वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सीमा पार अपराध, आतंकवाद, सीमा प्रबंधन, खुफिया सूचनाओं की समीक्षा तथा निगरानी व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा संभावित चुनौती की समय रहते पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों और संभावित आपराधिक गतिविधियों वाले स्थानों की पहचान करने, अपराधों की प्रवृत्ति पर नजर रखने तथा सीमावर्ती गांवों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और निगरानी तंत्र की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित समिति की बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इन बैठकों में पूर्व में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। सभी विभाग प्रत्येक माह की पहली तारीख तक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचनाएं समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका संकलन कर शासन और मंडल स्तर पर समय से भेजा जा सके।

बैठक में वन विभाग, सीमा सड़क संगठन, राजस्व विभाग, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, पुलिस, ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।