उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 30 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देहरादून समेत कई जिलों के सीडीओ बदले

 

विधानसभा चुनाव से पहले शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में किया व्यापक बदलाव, नगर निकायों से लेकर शासन स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं

देहरादून, 12 नवंबर। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के कुल 30 अधिकारियों के तबादले किए हैं। बुधवार देर शाम कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला आदेशों में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ), अपर जिलाधिकारियों (एडीएम), नगर आयुक्तों और शासन स्तर पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस फेरबदल में राजधानी देहरादून सहित पर्वतीय जिलों के विकास प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई अधिकारियों को जिला प्रशासन से शासन स्तर पर भेजा गया है, जबकि कुछ को शासन से हटाकर जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर निकायों के प्रशासन में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।

देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी बदले

जारी आदेशों के अनुसार, आईएएस निधि यादव से निदेशक पंचायती राज का प्रभार वापस लेकर उन्हें अपर सचिव कृषि के पद पर तैनात किया गया है। वह इस पद पर अपनी सेवाएं देती रहेंगी।

देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को अपर सचिव पर्यटन बनाया गया है। उनकी जगह आईएएस दीपक सैनी को देहरादून का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। दीपक सैनी अब तक सीडीओ पिथौरागढ़ के पद पर कार्यरत थे।

अपर निदेशक शहरी विकास प्रदीप कुमार को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव से देहरादून और पिथौरागढ़ दोनों जिलों के विकास प्रशासन में नए अधिकारियों की तैनाती हो गई है।

अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पौड़ी में भी बदलाव

आईएएस अनामिका की अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें सीडीओ अल्मोड़ा नियुक्त किया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी आईएएस गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की भेजा गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत दीक्षित जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

पीसीएस जीवन सिंह नगन्याल को अपर जिलाधिकारी रानीखेत, चौबटाखाल बनाया गया है। उनकी जगह रानी चौबटाखाल से पीसीएस जितेंद्र सिंह मटियानी को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल बनाया गया है।

अल्मोड़ा के सीडीओ रामजी शरण शर्मा को अपर निदेशक आईटीडीए नियुक्त किया गया है। पीसीएस तीर्थपाल सिंह को अपर निदेशक आईटीडीए से मुक्त कर दिया गया है। वह स्मार्ट सिटी का काम देखते रहेंगे।

उत्तरकाशी के सीडीओ जय भारत सिंह को अपर निदेशक शहरी विकास बनाया गया है। इस प्रकार उत्तरकाशी के विकास प्रशासन में भी परिवर्तन हुआ है।

चमोली और उत्तरकाशी को मिले नए मुख्य विकास अधिकारी

चमोली के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को निदेशक पंचायती राज निदेशालय, देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह रुड़की में संयुक्त मजिस्ट्रेट रहे आईएएस दीपक रामचंद्र सेठ को चमोली का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार देहरादून में संयुक्त मजिस्ट्रेट रहे आईएएस राहुल आनंद को उत्तरकाशी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। इन नियुक्तियों के बाद पर्वतीय जिलों में ग्रामीण विकास योजनाओं, पंचायतों से जुड़े कार्यों और विकास परियोजनाओं की निगरानी का दायित्व नए अधिकारियों के हाथों में होगा।

हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के लिए दो अपर मेलाधिकारी नियुक्त

प्रशासनिक फेरबदल में हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को भी महत्व दिया गया है। ऊधमसिंह नगर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं नजूल तथा जिला विकास प्राधिकरण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पंकज कुमार उपाध्याय को अपर मेलाधिकारी, कुंभ मेला हरिद्वार नियुक्त किया गया है।

रुड़की के नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को भी अपर मेलाधिकारी, कुंभ मेला हरिद्वार बनाया गया है। कुंभ मेले के आयोजन में यातायात, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए व्यापक प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है। ऐसे में इन नियुक्तियों को मेला प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की के नगर आयुक्त बदले

नगर निकायों के प्रशासन में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। ऊधमसिंह नगर में संयुक्त मजिस्ट्रेट रहीं आईएएस आशिमा गोयल को हल्द्वानी नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। हल्द्वानी के नगर आयुक्त परितोष वर्मा को काशीपुर नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है।

काशीपुर के नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी गढ़वाल में डिप्टी कलेक्टर रहीं नूपुर वर्मा को रुद्रपुर नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

देहरादून में अपर जिलाधिकारी रहीं स्मृता परमार को रुड़की नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा को देहरादून नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अपर जिलाधिकारियों की तैनाती में भी फेरबदल

बागेश्वर के अपर जिलाधिकारी नारायण सिंह नबियाल को चमोली का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश को अपर आयुक्त गन्ना एवं चीनी, काशीपुर तथा चीनी मिल किच्छा के प्रधान प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है।

हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार को देहरादून का अपर जिलाधिकारी और विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है।

टिहरी गढ़वाल में डिप्टी कलेक्टर रहे कमलेश मेहता को रुद्रप्रयाग का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।

देहरादून के डिप्टी कलेक्टर विनोद कुमार को ऊधमसिंह नगर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जिला विकास प्राधिकरण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

ऊधमसिंह नगर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रहे कौस्तुभ मिश्र को मंडी परिषद रुद्रपुर का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। मंडी परिषद में उप निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहीं निर्मला बिष्ट को अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं नजूल, ऊधमसिंह नगर बनाया गया है। उन्हें जिला विकास प्राधिकरण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

कुमाऊं मंडल में अपर आयुक्त रहे जीवन सिंह नगन्याल को आयुक्त गन्ना एवं चीनी, काशीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिलोक सिंह मर्तोलिया को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल, नैनीताल नियुक्त किया गया है।

विधानसभा चुनाव से पहले फेरबदल के राजनीतिक और प्रशासनिक मायने

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले किए गए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी निर्देशों के बीच यह कार्रवाई हुई है। आयोग की टीम के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Jagran +1

हालांकि तबादलों को केवल चुनावी दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा। सरकार ने पर्यटन, पंचायती राज, शहरी विकास, राजस्व प्रशासन और कुंभ मेला प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नई तैनातियां की हैं।

विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में मुख्य विकास अधिकारियों के बदलाव का असर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, सड़क और आधारभूत सुविधाओं की परियोजनाओं, आजीविका कार्यक्रमों तथा जिला योजना की निगरानी पर पड़ सकता है। नए अधिकारियों के सामने चल रही योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने और लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने की चुनौती होगी।

इसी प्रकार नगर निगमों में नए आयुक्तों की नियुक्ति से शहरी स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण, अतिक्रमण नियंत्रण, नागरिक सुविधाओं और नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बदलाव संभव है।

राज्य सरकार का यह फेरबदल प्रशासनिक दृष्टि से व्यापक है, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता का आकलन नई तैनातियों के बाद विकास कार्यों की गति, जनसमस्याओं के समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही में दिखाई देने वाले सुधार से ही किया जा सकेगा।