बैंकिंग सेवाओं और रोजगार योजनाओं पर मुख्य सचिव के निर्देश

अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन होगी समीक्षा; साइबर हेल्पलाइन केंद्रों पर बैंक प्रतिनिधि तैनात करने को कहा

देहरादून, 12 नवंबर। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। इसमें बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण-जमा अनुपात में सुधार, रोजगार योजनाओं, साइबर अपराधों की रोकथाम और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के अनुरूप एसएलबीसी की बैठकों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की जाएगी, जिससे प्रगति का वास्तविक समय में आकलन हो सके।

साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रमुख बैंकों को 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए गए। अन्य बैंकों से नोडल अधिकारी नामित करने और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

ऋण-जमा अनुपात सुधारने के लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समितियों को सबसे कम अनुपात वाले चार-पांच जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा गया। अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण-जमा अनुपात का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों के आवेदनों, स्वीकृतियों और लंबित या अस्वीकृत मामलों का विश्लेषण कर प्रक्रिया सुगम बनाने को भी कहा गया।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट व्यवस्था मजबूत करने तथा कॉमन सर्विस सेंटर और प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंक मित्र सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजनाओं में सभी पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरे कर उन्हें संचालित करने तथा बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था स्थापित कर शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर और श्रीधर बाबू अद्दांकी, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार तथा विभिन्न विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।