विकसित उत्तराखंड के लिए धामी ने रखा 2047 का विकास दृष्टिकोण

रैबार कार्यक्रम में रोजगार, पलायन, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा

देहरादून, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित ‘रैबार उत्तराखंड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रदेश के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की सरकार की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि विकास का लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती भी शामिल है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता बताई।

समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने इसे सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की उपलब्धि बताया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से पहाड़ी अनाज, दालों, मसालों, शहद और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने एप्पल मिशन के अंतर्गत आधुनिक सेब उत्पादन, शीत भंडारण, पैकेजिंग और विपणन सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। महक क्रांति के माध्यम से सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने तथा कीवी, मशरूम, मधुमक्खी पालन और बेमौसमी सब्जियों से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।

रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और स्वरोजगार योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन, लघु उद्योग, कृषि प्रसंस्करण और उद्यमिता के माध्यम से स्थानीय रोजगार बढ़ाना पलायन रोकने के लिए आवश्यक है।

धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को खेल सुविधाओं के विस्तार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने चारधाम यात्रा, शीतकालीन पर्यटन, मानसखंड मंदिर माला मिशन और सीमांत गांवों के विकास की योजनाओं की भी जानकारी दी।

सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे विभिन्न एजेंसियों के समन्वय और प्रशासनिक तत्परता का उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे और सड़क संपर्क विस्तार को भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ विशेषज्ञों, युवाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।