15 अगस्त 1947 तक के लिए वायसरॉय की कैबिनेट में नेहरू विदेश और पटेल गृह मंत्री बने थे
ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किये जाने के बाद 15 अगस्त 1947 तक के लिए वायसरॉय की कैबिनेट और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज देखिये .
वायसरॉय की अंतरिम कौंसिल में भी नेहरू की स्थिति पहली और पटेल की दूसरे नंबर की ही थी।
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को अब महामहिम की स्वीकृति मिल गई है और व्यावहारिक और प्रशासनिक आधार पर गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। दरअसल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ई) को विशेष रूप से इसे सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
दो नए उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले कई मामले हैं जिनके संबंध में गवर्नर-जनरल को अब और 15 अगस्त के बीच उन लोगों की सलाह की आवश्यकता होगी जो डोमिनियन के भविष्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसका एक उदाहरण भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया जाने वाला अनुकूलन है, जो कि उस तारीख से डोमिनियन में संविधान का कानून होगा। 1935 के अधिनियम को दो डोमिनियनों में से प्रत्येक के लिए एक अलग तरीके से अनुकूलित किए जाने की संभावना है। अनुकूलन आदेश और इसी तरह के आदेश परिषद में आदेशों की प्रकृति के होंगे, और ऐसे आदेश स्वाभाविक रूप से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित परिषद की सलाह पर स्वाभाविक रूप से किए जाने चाहिए। N.W.F.P के संबंध में फिर से निर्णय लिए जाने हैं। जनमत संग्रह के परिणाम के आलोक में अब वहाँ आयोजित किया जा रहा है।
BACKGROUND MATERIAL FOR THE: PRESS
The Indian Independence Bill has now received the assent of His Majesty and it is necessary, on, practical and administrative grounds to reconstruct the Executive Council of the Governor-General. Indeed, clause (e) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Independence Act was specifically designed to enable this to be done.
There are many matters affecting the two new Dominions in respect of which the Governor-General will, between now and the 15th of August, require the advice of those who will be responsible for the future administration of the Dominions. A case in point is the adaptation to be made in the Government of India Act, 1935, which as from that date will be the law of the Constitution in the Dominions. The 1935 Act is likely to be adapted in a different way for each of the two Dominions. The adaptation orders and similar orders will be in the nature of Orders in the Council, and such orders should naturally be made on the advice of a council solely concerned with the administration of the territories in question. There are again decisions to be taken relating to the N.W.F.P. in light of the result of the referendum now being held there.
Up to this time in matters relating to the implementation of H.M, G’s Statement of June 3 the Viceroy has been acting in consultation with the leaders of political parties, with important decisions requiring to be taken affecting the setting up of the new Dominions this procedure has become unsuitable. It is necessary now that provisional Governments should be set up at once so that they, can take their due share in the organization of the new set-up, and can take over power on the 15th of August without inconvenience or dislocation.
New Delhi, July 19, 1947
ASI/RJ-420
NOT TO BE PUBLISHED OR BROADCAST AKTORE 2002 HAKOR.K.) 1.0.7., SATURDAY, VILY 19.1947
COMMUNIQUE
In order to facilitate the setting up of the new administration of Pakistan, His Excellency the Viceroy has decided, with the concurrence of the party leaders, that the Interim Government should be reconstituted on the following lines.
The Government will consist of two groups representing the two successor Governments of India and Pakistan.
The two groups will meet separately to consider matters concerning their own territories, and jointly under the chairmanship of the Governor-General to consider matters of common concern.
The existing departments will be manned by the staff who have elected to remain in India, and will be in charge of the Members representing India. The personnel who have chosen to serve in Pakistan will be withdrawn from the existing Departments, and will staff Departments which will be organised at once in Delhi, and will be in charge of the Pakistan Members of the Cabinet.
There will thus be what amounts to two provisional Governments, one for India and one for Pakistan, each dealing with its cam business and consulting the other on matters of common concern.
The viceroy’s House
New Delhi, July 19, 1947
