रिखणीखाल के बराई धूरा में दस दिनों से पेयजल संकट, दो किलोमीटर दूर गधेरे से पानी ढोने को मजबूर बुजुर्ग
जलस्रोत में पर्याप्त पानी होने के बावजूद गांव में आपूर्ति ठप, शिकायतों के बाद भी नहीं हुआ समाधान
रिखणीखाल, 9 नवंबर (प्रभुपाल रावत)। पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखणीखाल विकासखंड के सीमांत गांव बराई धूरा में पिछले दस दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने के कारण ग्रामीणों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गांव में अधिकांश बुजुर्ग ही रह गए हैं, जिन्हें पीने और घरेलू जरूरतों के लिए करीब दो किलोमीटर दूर गधेरे से पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान और प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
जानकारी के अनुसार रिखणीखाल विकासखंड के बराई धूरा और तिमलसैण गांवों में उत्तराखंड जल संस्थान की कोटद्वार इकाई द्वारा डबराड गांव के प्राकृतिक जलस्रोतों से पेयजल आपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित जलस्रोत में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद बराई धूरा में पिछले दस दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव में पहले से ही पलायन के कारण अधिकांश परिवार बाहर जा चुके हैं और अब मुख्य रूप से बुजुर्ग ही निवास कर रहे हैं। ऐसे में पेयजल आपूर्ति बंद होने से उनकी परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं। बुजुर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूरस्थ गधेरे से पानी लाना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पानी ढोना उनके लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल संकट की शिकायत उत्तराखंड जल संस्थान कोटद्वार के अधिशासी अभियंता, रिखणीखाल के अवर अभियंता और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक न तो आपूर्ति बहाल हुई है और न ही समस्या के समाधान के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब मिला है।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब प्राकृतिक जलस्रोत में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, तो गांव तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आपूर्ति बाधित होने के कारणों की जांच कर तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में गांव में सामान्य जीवन भी कठिन हो गया है। उन्होंने चेताया कि यदि शीघ्र पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो बुजुर्गों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जल संस्थान के उच्चाधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

