इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही 54550 करोड के निवेश के एमओयू साइन हो गए ; इस बार कुल ढाई लाख करोड़ का लक्ष्य

देहरादून, 19  अक्टूबर ।  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन एवं दिल्ली में कुल मिलाकर अब तक चौवन हजार पांच सौ पचास करोड़ (54550 करोड) के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। जिसमें यूएई में 15475 करोड, ब्रिटेन में 12500 करोड़ एवं ब्रिटेन में 12 हज़ार 500 करोड़ एवं दिल्ली में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में 26,575 करोड़ के एमओयू  (4 सितंबर को 7600 करोड़ एवं 4 अक्टूबर को दिल्ली रोड शो के दौरान 18975 हजार करोड़ रूपये ) किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में तथा अभी दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बैठकें हुई। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। निवेशकों का उत्तराखण्ड आने के लिए और निवेश के लिए मन में आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के निवेश पर दुबई और आबू धाबी में करार हुआ है। इसके अलावा काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। देश के अन्य शहरों में भी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किये जायेंगे।

  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दो दिवसीय यूएई दौरे के दौरान कुल मिलाकर पंद्रह हजार चार सौ पच्चहत्तर करोड़ (15475 करोड) के इन्वेस्टमेंट एमओयू किए गए। जिसके तहत पहले दिन दुबई में 11925 करोड़ एवं दूसरे दिन अबू धाबी में 3550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 08-09 दिसम्बर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अभी तक हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन सुझावों पर भी अमल किया जायेगा। जो भी करार हुए हैं और प्रस्ताव आये हैं, राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं और भविष्य में फायदेमंद हो सकते हैं, उनका पूरा आंकलन कर आगे कार्य किये जायेंगे। निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों एवं करारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखण्ड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं।