कागजों पर पार्टी, खातों में करोड़ों: चुनाव में एक भी सीट नहीं!

A sweeping new analysis of Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) for the financial year 2024-25 has exposed a massive transparency deficit and glaring financial anomalies within India’s electoral system. According to a recent report by the Association for Democratic Reforms (ADR), a staggering 65% of unrecognised parties failed to make their annual audit and contribution reports available in the public domain. Even more startling is the financial paradox surrounding these outfits: while the top 15 RUPPs amassed over Rs 973 crore in total income during the fiscal year, they failed to win a single election seat. The findings raise serious questions about the potential misuse of political party registration for tax exemptions and money laundering.

-By- Usha Rawat-

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर ।  वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognised Political Parties – RUPPs) के एक व्यापक विश्लेषण ने भारत की चुनावी प्रणाली के भीतर भारी वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 65% गैर-मान्यता प्राप्त दल अपनी वार्षिक ऑडिट और अंशदान (contribution) रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर रखने में विफल रहे हैं।

इससे भी अधिक चौंकाने वाला इन दलों का वित्तीय विरोधाभास है: जबकि शीर्ष 15 RUPPs ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय में 973 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई, लेकिन वे एक भी चुनाव जीतने में विफल रहे। ये निष्कर्ष कर छूट (tax exemptions) और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए राजनीतिक दल के पंजीकरण के संभावित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

‘ज़ीरो-सीट’ वाले करोड़पति दल

लगभग शून्य चुनावी उपस्थिति होने के बावजूद, गैर-मान्यता प्राप्त दलों का एक चुनिंदा समूह प्रमुख क्षेत्रीय दलों के बराबर वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण कर रहा है। एडीआर (ADR) रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि शीर्ष 15 RUPPs ने FY 2024-25 में उच्च-मूल्य वाले चंदे (20,000 रुपये से अधिक) में 1,064.70 करोड़ रुपये और कुल आय 973.93 करोड़ रुपये घोषित की है। हैरानी की बात यह है कि सभी लड़े गए चुनावों में इन दलों ने शून्य सीटें जीती हैं।

वित्तीय परिदृश्य पर कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का भारी दबदबा है। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, और भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी शीर्ष तीन कमाई करने वाले दल बनकर उभरे हैं, जिनकी कुल आय 660 करोड़ रुपये से अधिक है — जो रिपोर्ट करने वाले सभी RUPPs द्वारा घोषित कुल आय का लगभग 67.8% है।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि ये दल बड़े दानदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं। शीर्ष 10 दानदाताओं से चंदा प्राप्त करने में जन सुराज पार्टी का दबदबा रहा, जिसने 104 चंदों के माध्यम से 97.72 करोड़ रुपये घोषित किए। इसमें से एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट जगत से आया, जिसमें वेधास वेंचर्स (Vedhas Ventures) का 85 करोड़ रुपये का योगदान प्रमुख है।

इसके अलावा, कई दलों के वित्तीय खुलासों में गंभीर लेखांकन विसंगतियां सामने आईं। 14 दलों ने 20,000 रुपये से अधिक का चंदा अपने कुल घोषित चंदे से अधिक बताया है, जो गणितीय रूप से असंभव है। उदाहरण के लिए, विशाल जनता पार्टी और जस्टिस पार्टी जैसे दलों ने कुल चंदा 0 रुपये घोषित किया, लेकिन साथ ही उच्च-मूल्य वाले योगदान (20,000 से ऊपर) में लाखों रुपये प्राप्त होने की बात भी कही।

पारदर्शिता में भारी कमी

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन बेहद निराशाजनक है। जिन 734 RUPPs का विश्लेषण किया गया (जिनकी रिपोर्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की वेबसाइटों पर उपलब्ध थी), उनमें से केवल 22.23% (461 दलों) ने ही अपनी वार्षिक ऑडिट और अंशदान रिपोर्ट दोनों जमा की थीं।

भौगोलिक दृष्टि से, अधिक राजस्व वाले गैर-मान्यता प्राप्त दल कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की उच्च-मूल्य वाली वित्तीय घोषणाओं का बड़ा हिस्सा है। अकेले गुजरात में 29 RUPPs हैं, जिनकी संयुक्त रूप से सबसे अधिक रिपोर्ट की गई आय 510.41 करोड़ रुपये है। पांच साल की अवधि (FY 2020-21 से 2024-25) में, गुजरात में पंजीकृत छह दलों ने देश के गैर-मान्यता प्राप्त दलों की कुल रिपोर्ट की गई आय के 70% से अधिक हिस्से को नियंत्रित किया।

दूसरी ओर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर इन वार्षिक रिपोर्टों की समेकित स्थिति (consolidated status) पूरी तरह से गायब थी, जो पारदर्शिता नियमों को लागू करने में एकरूपता की भारी कमी को दर्शाता है।

खामियों का फायदा और “जनकल्याण” के नाम पर खर्च

आयकर अधिनियम के तहत, पंजीकृत राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक योगदान पर 100% कर छूट प्राप्त है। गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) या चैरिटेबल ट्रस्टों के विपरीत, जिन्हें कानूनी रूप से अपनी वार्षिक आय का कम से कम 85% घोषित उद्देश्यों पर खर्च करना अनिवार्य है, राजनीतिक दलों के लिए ऐसी कोई सीमा तय नहीं है।

एडीआर विश्लेषण में पाया गया कि अधिक कमाई करने वाले RUPPs नियमित रूप से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर अपनी आय का लगभग 100% खर्च कर देते हैं, और अक्सर सैकड़ों करोड़ों रुपये “सार्वजनिक/समाज कल्याण व्यय” या “सामान्य प्रचार” जैसी अस्पष्ट श्रेणियों के तहत दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 291.64 करोड़ रुपये मिले और उसने उसी वित्तीय वर्ष में 291.07 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मानक रिपोर्टिंग की इस कमी के कारण कर-मुक्त राजनीतिक फंड को आसानी से मुख्य चुनावी कार्यों से दूर अन्य कामों में लगाया जा सकता है।

एडीआर (ADR) की सख्त कार्रवाई की मांग

इन निष्कर्षों के आलोक में, एडीआर ने चुनावी क्षेत्र को साफ करने और विनियामक खामियों को दूर करने के लिए तत्काल सिफारिशों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है:

• कड़ी डी-लिस्टिंग (मान्यता रद्द करना): ECI को नियमों का पालन न करने वाले दलों को सूची से हटाने (delist) का अपना अभियान जारी रखना चाहिए। 2022 और 2025 में सैकड़ों RUPPs को सूची से हटाने के बाद, आयोग को उन दलों को स्थायी रूप से बाहर कर देना चाहिए जो पांच साल से अधिक समय तक चुनाव लड़ने में विफल रहते हैं या वैधानिक फाइलिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।

• अनिवार्य खर्च का अनुपात तय करना: ECI को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए कि पंजीकृत राजनीतिक दल अपनी कर-मुक्त आय का एक न्यूनतम प्रतिशत सख्ती से मुख्य चुनावी कार्यों और पार्टी प्रशासन पर खर्च करें, और “विविध व्यय” जैसे अस्पष्ट खर्च लेबलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं।

• सख्त आयकर जांच: आयकर विभाग को उन गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सख्त जांच करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक योगदान घोषित करते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो दल वैधानिक समय सीमा के भीतर अपनी अंशदान रिपोर्ट जमा करने में विफल रहते हैं, उनकी कर-छूट स्थिति स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए।

• डिजिटल पारदर्शिता: राज्य के CEO को फाइलिंग की समय सीमा के 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइटों को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए ताकि अनुपालन स्थितियों तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, ECI को पारदर्शी व्यवस्था के लिए RUPPs की वित्तीय फाइलिंग का एक केंद्रीकृत, मशीन-रीडेबल डिजिटल डेटाबेस बनाए रखना चाहिए।

जैसे-जैसे गैर-मान्यता प्राप्त दल स्थापित क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं को पछाड़ते हुए अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं, भारतीय चुनावों में धन-बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।