धामी कैबिनेट का फैसला : 5 परीक्षाएं रद्द , 7 हजार पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग भर्तियां करेगा

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उत्तराखंड हिमालय के लिए उषा रावत  —

देहरादून, 9  सितम्बर।   उत्तराखंड अधीनस्थ  चयन सेवा आयोग ऐसा में पेपर लीक विवाद के बाद आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विभिन्न विभागों की लगभग 7  हजार रिक्तियों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने का निर्णय ले लिया। भर्ती घोटालों के कारण युवाओं में भारी रोष और इस मामले के दिल्ली दरबार तक पहुँचने के बाद कैबिनेट को आज यह फैसला लेना पड़ा.उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं, यूकेएसएसएससी की सभी आगामी 18 परीक्षाएं अब लोक सेवा आयोग कराएगा।बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है।

शुक्रवार सायं देहरादून में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लगभग 18 फैसले लिए गए जिनमे एक महत्वपूर्ण फैसला लोक सेवा आयोग लस भर्तियां करने का भी था. बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 07 हजार पदो के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेण्डर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किन्तु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।

कैबिनेट के शेष फैसले इस प्रकार हैं :

1 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते है।

  1. वित्त विभाग के अंतर्गत जी0एस0टी0 बिल को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक ऑनलाईन ईनाम योजना, ‘‘बिल लाओ और ईनाम पाओ’’ की योजना प्रारंभ की जाएगी।
  2. शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
  3. शहरी विभाग के अंतर्गत नगर निगम के लिए एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिए नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
  4. खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
  5. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
  6. तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रूड़की के अंतर्गत स्थापित संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम, रूड़की में शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।
  7. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिए अधिनियम लाया जाएगा।

 

  1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अनुमति दी गई।
  2. राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पी.पी.पी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
  3. बदरीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत सी.एस.एस.आर के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
  4. केदारनाथ में किए जाने वाले प्रशासनिक भवन, अस्पताल इत्यादि संबंधी निर्माण कार्य उसी एजेंसी से कराया जाएगा जो पूर्व में कार्य कर रही थी।
  5. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित लगभग 07 हजार पदो ंके लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा, इसके लिए लोक सेवा आयोग एक भारतीय केलेण्डर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। इनमें 700 ऐसे पद हैं जिनकी परीक्षा हुई है किन्तु परिणाम नहीं आया है, 5340 ऐसे पद है जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद है जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। जिनकी फीस जमा थी, उन्हें पुनः फीस नहीं देना होगा।
  6. राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
  7. 17 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में वृहद्व स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रभारी मंत्री संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
  8.  प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इण्टर कॉलेज, गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
  9. भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
  10. आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।

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