धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई फैसले; खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा, वाहन भत्तों में होगा संशोधन

 

देहरादून, 24 जनवरी (जाहिद)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में  हुई  कैबिनेट की बैठक  में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। बैैैैठक में होम स्टे के लिए 100 फीसदी अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ भी मिलेगा ।

सरकरी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा।  कैबिनेट  ने गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को 4 हजार रुपये वाहन भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया। उत्तराखंड में मछली के तालाब 10 साल के लिए नीलाम होंगे।

कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालया के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए अब कंपनी बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

इसके साथ ही इस कैबिनेट में पुराने वाहन भत्ते में संशोधन  कर दिया। अब 1200 से 4000 तक किया। पहले 200 से 2700 तक था। चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन था। उसके बाद 80 प्रतिशत था। अब तीसरे साल में भी 100 प्रतिशत मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा। व्यवसाय श्रम विधेयक 2020 में पास हुआ था। इसे केंद्र को भेजा गया था। भारत सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, इसलिए राज्य का वापस होगा।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार खनन नियमावली में संशोधन होगा और वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो। खनन विभाग के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली। छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद होंगे। हर जिले में एक ऑफिसर होगा। पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई हैं। इस पर एक रुपया प्रतिवर्ष पर  किराया होगा।

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर अयोग्य नहीं होगा। परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर छह पर निशुल्क दी जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन। जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में पांच साल थी, जो अब 10 साल के लिए होगी।  खिलाड़ियों के लिए चार क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी। साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता। कुछ पदों पर भर्ती आसान की जाएगी। विषय विशेषज्ञ की अहर्ता बदली जाएगी। उत्तरकाशी में जादुंग गांव का 1962 के युद्ध  में आर्मी  ने अधिग्रहण किया था। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। वहां के मूल निवासीगण  के लिए होम स्टे की विशेष योजना चलाई जाएगी। इसमें 100 प्रतिशत तक फंडिंग होगी।

कैबिनेट के अन्य फैसलों में लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। पहले यह सीमा  5 लाख थी। साथ ही कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। हाउस ऑफ हिमालयाज – सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी, आदि फैसले भी लिए गये।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कैबिनेट बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया