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उत्तराखंड सरकार की गरीबी दूर करने में शराबी निभा रहे अहं भूमिका

सरकार ने शराबियों से वसूला 2648.1 करोड़ टैक्स

2001-02 की तुलना में 2022-23 में वसूला 22 गुणा से अधिक सैल्सटैक्स/वैट

—uttarakhandhimalaya.in —

देहरादून, 27 अप्रैल। उत्तराखंड के राज्य कर विभाग सैल्सटैक्स/वैट नेे वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2022-23 (जनवरी 23 तक) 2648.1 करोड़ रू. का टैक्स राजस्व शराब की बिक्री पर वसूला है। वर्ष 2022-23 का कुल टैक्स राजस्व रू. 361.05 करोड़ वर्ष 2001-02 के रू. 15.90 करोड़ की तुलना में 22 गुणा से अधिक है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्ीन एडवोकेट को राज्य कर मुख्यालय देहरादून से सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड गठन केे बाद वर्ष 2001-02 से 2022-23 (जनवरी 2023 तक) शराब पर विभाग नेे 2648.1 करोड़ टैक्स वसूला है। चौकानेे वाली बात यह हैै कि वर्ष 2020-21 में कारोना काल में 2019-20 की तुलना में 39 करोड़ रूपये अधिक टैक्स वसूला गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में 334.43 करोड़ रूपये टैक्स वसूला है तथा 2022-23 के जनवरी 2023 तक 10 माह में पिछले वर्ष 2021-22 में 12 महीने में वसूले टैक्स की अपेक्षा 15 करोड़ अधिक टैक्स वसूला गया है।

नदीम को उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है प्रदेश में शराब पर वसूले टैक्स में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जहां 2001-02 में केवल 15.9 करोड़ टैक्स वसूला गया था जो 2006-07 में बढ़कर दुगने से अधिक 31.79 करोड़ रूपये हो गया तथा 2008-09 में तिगुने से अधिक 50.58 करोड़ तथा 2010-11 में पांच गुने से अधिक 83.98 करोड़ तथा 2014-15 में छः गुने से अधिक 100.55 करोड़ हो गया।

वर्ष 2015-16 में यह 2001-02 की तुलना में 9 गुने से अधिक 2017-18 में 11 गुने से अधिक 185.72 करोड़, 2018-19 में 13 गुने से अधिक 219.76 करोड तथा 2020-21 में 16 गुने से अधिक 268.43 करोड तथा 2021-22 में 21 गुने से अधिक 345.43 करोड तथा 2022-23 में जनवरी 23 तक ही 22.7 गुणा होकर 361.05 करोड़ हो गया।

नदीम को उपलब्ध आंकड़ोें केे अनुसार शराब केे टैक्स राजस्व 268.43 करोेड़ हो गया है। 2001-02 में शराब सेे टैक्स कमाई 15.90 करोड़, 2002-03 में 18.01 करोड, 2003-04 में 21.08 करोड़, 2004-05 में 21.57 करोड़, 2005-06 में 28.49 करोड़, 2006-07 में 31.79 करोड़, 2007-08 में 37.62 करोड़, 2008-09 में 50.58 करोड़, 2009-10 में 56.82 करोड़, 2010-11 में 83.98 करोड़, 2011-12 में 92.12 करोड़, 2012-13 में 108.09 करोड़, 2013-14 में 89.77 करोड़, 2014-15 में 100.55 करोड़, 2015-16 में 145.17 करोड़, 2016-17 में 146.76 करोड़, 2017-18 में 185.72 करोड़, 2018-19 में 219.76 करोड़, 2019-20 में 219.50 करोड़ तथा 2020-21 में 268.43 करोड़, 2021-22 में 345.43 करोड़ तथा 2022-23 में जनवरी 2023 तक 361.05 करोड़ हो गयी।

 

 

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