रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार दोषी : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

विशेष समाचार-विश्लेषण | 20 नवंबर 2026
नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसले में म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। नौ न्यायाधीशों के बहुमत और छह के विरोध से दिए गए इस निर्णय में कहा गया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने वर्ष 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध ऐसे अत्याचार किए, जो वर्ष 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का उल्लंघन हैं। यह पहला अवसर है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

वर्ष 2017 में म्यांमार की सेना के व्यापक सैन्य अभियान के दौरान कम से कम दस हजार रोहिंग्या मारे गए और लगभग साढ़े सात लाख लोगों को पड़ोसी बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। अनेक गांव जला दिए गए और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा बच्चों को हिंसा का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने पाया कि सुरक्षा बलों ने नागरिकों की हत्याएं कीं, व्यापक यौन हिंसा की और बांग्लादेश की ओर भाग रहे लोगों पर भी हमले किए।
इस मामले की शुरुआत अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में की थी। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय को आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से सुनियोजित हिंसा की। म्यांमार ने सैन्य कार्रवाई को विद्रोही संगठन के विरुद्ध सुरक्षा अभियान बताया था, लेकिन न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नरसंहार संबंधी आरोपों को स्वीकार किया।

न्यायालय ने म्यांमार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच और आवश्यकतानुसार अभियोजन करने, भविष्य में ऐसे अपराध रोकने, विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित एवं स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। म्यांमार को दो वर्ष के भीतर न्यायालय के समक्ष पुनर्स्थापन और क्षतिपूर्ति संबंधी उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। क्षतिपूर्ति की वास्तविक राशि बाद की कार्यवाही में निर्धारित की जाएगी।
इस फैसले का महत्व म्यांमार तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नरसंहार के मामलों में किसी सरकार की मंशा और उसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक आधार तैयार हुआ है। गाजा में नरसंहार के आरोपों को लेकर इजरायल के विरुद्ध चल रहे मामले के संदर्भ में भी इस निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि दोनों मामलों के तथ्य और साक्ष्य अलग हैं तथा म्यांमार संबंधी निर्णय से इजरायल के मामले का परिणाम स्वतः निर्धारित नहीं होता।
फैसले के क्रियान्वयन में बड़ी चुनौती भी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपने आदेशों को सीधे लागू कराने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण होगी। म्यांमार के साथ चीन और रूस के संबंधों को देखते हुए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का प्रश्न भी उठता है।
बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लिए यह निर्णय लंबे संघर्ष के बाद न्यायिक मान्यता का प्रतीक है। लेकिन केवल नरसंहार की पुष्टि से उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। सुरक्षित वापसी, नागरिक अधिकार, पुनर्वास और अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अभी शेष है।
मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए दबाव बनाने की अपील की है।
इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर स्थापित किया है कि किसी देश की संप्रभुता उसे अपने नागरिकों के विरुद्ध नरसंहार करने की कानूनी छूट नहीं देती। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निर्णय को रोहिंग्या समुदाय के लिए वास्तविक न्याय में कैसे बदला जाएगा।

