उत्तराखंड के गैर-कृषि कारोबार में ऊधमसिंह नगर सबसे आगे

प्रदेश के कुल गैर-निगमित प्रतिष्ठानों में अकेले जिले की 23.03 प्रतिशत हिस्सेदारी, एनएसओ ने पहली बार जारी किए जिला स्तरीय आंकड़े

–-उषा रावत द्वारा-

देहरादून, 14 सितम्बर। उत्तराखंड के छोटे कारोबार, दुकानों, विनिर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में ऊधमसिंह नगर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की पहली जिला स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार राज्य के गैर-निगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में अकेले ऊधमसिंह नगर की हिस्सेदारी 23.03 प्रतिशत है। यानी उत्तराखंड में इस श्रेणी के लगभग हर चार प्रतिष्ठानों में से एक ऊधमसिंह नगर में है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई)-2025 के आधार पर पहली बार देश के जिलों के लिए इस तरह के विस्तृत अनुमान जारी किए हैं। सर्वेक्षण में विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से जुड़े ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो कंपनियों के रूप में निगमित नहीं हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, समिति और ट्रस्ट आदि के अंतर्गत चलने वाली इकाइयां शामिल हैं।
उत्तराखंड के लिहाज से ऊधमसिंह नगर का 23.03 प्रतिशत हिस्सा महत्वपूर्ण है। तराई का यह जिला पहले से ही राज्य के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल है। रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, बाजपुर और खटीमा जैसे केंद्रों में बड़े उद्योगों के साथ छोटे विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की बड़ी संख्या में इकाइयां काम करती हैं। नई रिपोर्ट पहली बार इस असंगठित और गैर-निगमित अर्थव्यवस्था की जिला स्तर पर तस्वीर सामने लाती है।
छोटे कारोबार की अर्थव्यवस्था का नया नक्शा
एनएसओ ने एएसयूएसई-2025 के नमूने के समय उपलब्ध देश के 770 जिलों में से 757 जिलों के अनुमान तैयार किए हैं। रिपोर्ट में प्रतिष्ठानों और कामगारों की संख्या के साथ स्वामित्व, रोजगार की संरचना, महिलाओं की भागीदारी, पंजीकरण की स्थिति, कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा प्रति प्रतिष्ठान और प्रति कामगार सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए जैसे संकेतक शामिल किए गए हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का आर्थिक संकेंद्रण भी सामने आया है। गैर-निगमित प्रतिष्ठानों की संख्या के आधार पर देश के शीर्ष 10 जिलों में कुल प्रतिष्ठानों, कामगारों और जीवीए का लगभग दस प्रतिशत है। शीर्ष 50 जिलों की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई तक पहुंच जाती है। देश के लगभग एक तिहाई जिलों में एक लाख से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जबकि करीब नौ प्रतिशत जिलों में इनकी संख्या दस हजार से कम है।
देश के केवल 16 जिलों में पांच लाख से अधिक गैर-निगमित प्रतिष्ठान पाए गए। शीर्ष 50 जिले बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। उत्तराखंड का कोई जिला इस शीर्ष-50 समूह में नहीं है, लेकिन राज्य के भीतर ऊधमसिंह नगर की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
उत्पादकता और महिलाओं की भागीदारी की भी तस्वीर
रिपोर्ट केवल प्रतिष्ठानों की संख्या तक सीमित नहीं है। इससे जिलों की उत्पादकता में बड़े अंतर भी सामने आए हैं। देश में प्रति कामगार जीवीए का औसत 1,56,539 रुपये आंका गया है और 280 जिलों का प्रति कामगार जीवीए इस राष्ट्रीय औसत से अधिक है। करीब 331 जिलों में यह एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। देश के 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम एक तिहाई है। 25 जिलों में तो आधे से अधिक कामगार महिलाएं हैं। महिला स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के मामले में पूर्वोत्तर और तेलंगाना के कई जिले आगे हैं। मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले पाए गए।

उत्तराखंड के लिए इस रिपोर्ट का महत्व इसलिए अधिक है कि अब राज्य में छोटे कारोबार और गैर-कृषि रोजगार का आकलन केवल राज्य स्तरीय औसत से नहीं, बल्कि जिला स्तर पर भी किया जा सकेगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि छोटे उद्यम, स्वरोजगार, व्यापार और सेवा क्षेत्र किन जिलों में अधिक केंद्रित हैं और पर्वतीय तथा मैदानी जिलों के बीच उनकी स्थिति में कितना अंतर है।
हालांकि एनएसओ ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े नमूना सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं। जिला सीमाओं में बाद में हुए बदलाव और स्थानीय आर्थिक संरचना के कारण वर्तमान प्रशासनिक स्थिति से कुछ अंतर संभव है। इसलिए विशेषकर अधिक सापेक्ष मानक त्रुटि वाले जिला अनुमानों का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए।