शासन में मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पारित किया धन्यवाद प्रस्ताव

उत्तराखंड में 2.25 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं और आपदा के समय केंद्रीय सहयोग का उल्लेख

हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा, सुशासन, समर्पण और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का प्रतीक बताते हुए उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। मंत्रिमंडल ने उनके नेतृत्व में जनकल्याण, बुनियादी ढांचे, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया गया।

प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग ढाई घंटे रह गया है। लगभग 12,595 करोड़ रुपये की चारधाम महामार्ग परियोजना और 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को पर्वतीय संपर्क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।
मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध, लखवाड़ और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं, टिहरी के 1,000 मेगावाट पंप्ड स्टोरेज संयंत्र, खुरपिया औद्योगिक क्लस्टर तथा किच्छा में प्रस्तावित एम्स सैटेलाइट सेंटर का भी उल्लेख किया।
प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री के सहयोग की सराहना करते हुए नवंबर 2023 के सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान, वर्ष 2024 की केदारनाथ और सहस्त्रताल आपदाओं तथा अगस्त 2025 की धराली आपदा का विशेष उल्लेख किया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
प्रधानमंत्री की आदि कैलाश यात्रा, सीमांत गांवों के विकास और शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने की पहल की भी सराहना की गई। प्रस्ताव में बताया गया कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम में उत्तराखंड के 51 सीमांत गांव शामिल किए गए हैं। शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 80 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख पहुंचने का भी उल्लेख किया गया।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को औपचारिक आभार पत्र भेजने तथा उनके मार्गदर्शन में वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया।