उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी भूमि क्रय-विक्रय की वर्चुअल रजिस्ट्री
देहरादून, 11 नवंबर 2025 – उत्तराखंड सरकार ने भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों के क्रय-विक्रय के लिए वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रणाली को 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में यह तय किया गया कि नई डिजिटल एप्लीकेशन में सभी दस्तावेज ऑटोमेटिक और पेपरलेस तरीके से विभिन्न विभागों, निकायों एवं एजेंसियों के बीच साझा होंगे।
तीन विकल्पों में होगी रजिस्ट्री
- पारंपरिक: दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति।
- पेपरलेस भौतिक: बिना कागजात के कार्यालय में उपस्थिति।
- पूर्ण वर्चुअल: घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री, बिना किसी मध्यस्थ के।
प्रमुख निर्णय
- एप्लीकेशन में तत्काल मॉडिफिकेशन कर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- सभी हितधारकों के बीच एकीकृत और सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा।
- लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे।
इस प्रणाली से भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।