वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दें: मुख्य सचिव

 

देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLSC) की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाए। बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा विभिन्न परियोजनाओं को संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में सड़क एवं विद्युत ग्रिड से कनेक्टिविटी, नेटवर्क, टेलीविजन एवं संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करते समय सेना, एसएसबी एवं आईटीबीपी से संबंधित आवश्यक परियोजनाओं को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, संबंधित जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले परियोजना प्रस्तावों में कार्यों की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं की सूची प्राथमिकता के अवरोही क्रम में तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित जनपदों से परियोजनाओं की प्राथमिकता प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें संबंधित योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित कराने का प्रयास किया जाए। ऐसी परियोजनाओं को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सूची से हटाकर उनके स्थान पर अन्य आवश्यक एवं प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को शामिल किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के बाद ही उन्हें केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने प्रत्येक संबंधित जनपद से पांच-पांच बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं तैयार की जाएं, जो वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं, कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, आजीविका तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। परियोजनाओं का चयन इस प्रकार किया जाए कि उनका क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक और प्रभावी प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, डीजी कारागार श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, श्री सी. रविशंकर, आईजी डॉ. नीलेश आनन्द भरणे सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।