देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग में अधिशेष 29.17 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण पर रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों की जमीन की बिक्री और निजी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया; उप-पंजीयक को दस्तावेज पंजीकृत नहीं करने के निर्देश

 

देहरादून, 11 नवंबर ।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण और लेन-देन पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से जुड़े विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज पंजीकृत नहीं करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर आया है।

चार नवंबर 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि का कोई हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। आदेश का दायरा इसी 29.1784 हेक्टेयर भूमि तक सीमित है; यह देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि पर रोक नहीं है।

अधिशेष भूमि में रायपुर की 15.9230 हेक्टेयर, चक रायपुर की 0.0730 हेक्टेयर, नत्थनपुर की 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा की 0.0280 हेक्टेयर और लाड़पुर की 5.6943 हेक्टेयर जमीन शामिल है।

सरकार ने सीलिंग की स्थिति की पुष्टि की

याचिका में भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून और कथित हस्तांतरणों की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने 14 अक्टूबर को राजस्व सचिव से लिखित रूप में भूमि की स्थिति बताने को कहा था। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव का तीन नवंबर का पत्र अदालत में पेश किया गया। राज्य सरकार ने उसमें पुष्टि की कि पांचों गांवों की संबंधित भूमि सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित हुई थी।

हाईकोर्ट के आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB वाले फैसले में जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए ये निर्देश दिए गए। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में भूमि के हस्तांतरण और पंजीकरण पर रोक दर्ज है।

2022 से चल रही कानूनी लड़ाई

नेगी ने 2022 में जनहित याचिका दायर कर चाय बागान भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से जुड़े विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण पर अंतरिम रोक लगाई थी। बाद में भूमि की स्थिति स्पष्ट कराने के लिए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा।

लाड़पुर में प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी नेगी ने आरटीआई के जरिए सवाल उठाए थे। खरीद और प्रशासनिक अनुमति से जुड़े अभिलेख चर्चा में आए और प्रस्तावित निर्माण आगे नहीं बढ़ा। यह मामला चाय बागान और सीलिंग भूमि के सौदों में वैधानिक स्थिति की जांच की आवश्यकता भी सामने लाया।

याचिका में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 तथा कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 1996 के फैसले का हवाला दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई बिक्री को शून्य घोषित करने और कथित अवैध लेन-देन की जांच की मांग भी की थी।

नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कुछ तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच, ताजा आदेश ने अधिशेष घोषित भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। संभावित खरीदारों के लिए भी यह मामला याद दिलाता है कि जमीन का सौदा करने से पहले राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की जांच आवश्यक है।