निर्माण कार्यों में रायल्टी एवं जीएसटी बढ़ाने का ठेकेदारों ने किया विरोध

–थराली से हरेंद्र बिष्ट–

सरकारी निर्माण कार्यों में रायल्टी एवं जीएसटी बढ़ाने का पिंडर घाटी के ठेकेदारों ने विरोध करते हुए उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें पूर्ववती नियमों को यथावत रखें जाने की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।

राजकीय ठेकेदार संघ देवाल के ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन थराली के तहसीलदार प्रदीप नेगी को सौपा।इस ज्ञापन में कहा गया हैं कि गत दिनों राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में कार्य कर रहे ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी काटने के बजाय उनसे रायल्टी का पर्चा लेने एवं पर्चा जमा नही करने पर ठेकेदारों से तय रायल्टी से पांच गुना धनराशि लेने का एक शासनादेश जारी किया है। जोकि सरासर गलत है।

इसके अलावा पिछले दिनों ही सरकारी निर्माण कार्यों में जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत कर दिया गया हैं। कहा हैं कि दोनों ही नीतियों का प्रभाव राज्य के छोटे एवं मझौले हजारों ठेकेदारों पर पढ़ना तय है।कहा है कि अगर दोनों नीतियों को पूर्ववत नही रखा गया तों राज्य के हजारों की संख्या में छोटे एवं मझौले ठेकेदारों को ठेकेदारी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा।

ठेकेदारों ने रायल्टी एवं जीएसटी के नियमों को पूर्ववत रखने की सीएम से मांग करते हुए कहा है कि नई नीति को लागू करने पर ठेकेदारों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन में राजकीय ठेकेदार संघ देवाल के अध्यक्ष पुष्कर सिंह फर्स्वाण, संरक्षक महावीर बिष्ट, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह दानू, महामंत्री गौरव खत्री, कोषाध्यक्ष किशोर घुनियाल, सचिव केदार दत्त कुनियाल, कुनियाल, दिनेश कुनियाल, रणजीत सिंह बिष्ट,महिपाल सिंह, हरेंद्र सिंह कोटेड़ी,नंदा देवी, हरीश कुनियाल,जगत सिंह,हरीकृष्ण पांडे, प्रताप राम आदि के हस्ताक्षर मौजूद हैं।