उत्तरप्रदेश के साथ परिसम्पतियों के बंटवारे में लंबित मामलों को लेकर मंत्री प्रेम अग्रवाल ने अफसरों को लगायी फटकार
देहरादून, 1 नवम्बर( उ हि)।जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विधान सभा भवन स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ पुनर्गठन विभाग की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों में उदासीनता दिखाने पर नाराजगी जताई।
मंत्री ने लंबित मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक करने के बाद जल्द ही विभागीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य सचिव को दूरभाष के माध्यम से जल्द ही लंबित मुद्दों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
मंत्री ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों राज्य सरकारों की दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही हमने पुनर्गठन से संबंधित कई मुद्दों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया है।
मंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि हम ज्यादातर मुद्दों जैसे 24 नहरों को उत्तराखण्ड राज्य को दिया जाना, वन विभाग के मध्य संचित एवं आधिक्य मद की धनराशि का भुगतान किया जाना, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पत्तियों के नीलामी/आवंटन की संयुक्त प्रक्रिया का विकसित किया जाना तथा पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण कर चुके हैं।
मंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निस्तारण उत्तराखण्ड सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयास से पूर्ण हो पाया है।
इस मौके पर सचिव पुनर्गठन चन्द्रेश कुमार, उपसचिव पुनर्गठन एचएस भसेड़ा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।