वोटों के लिए नोटों की राजनीति: अल्पकालिक राहत लेकिन दीर्घकालिक नुकसान

– उषा रावत-
हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति तेजी से उभरी है—चुनावों से ठीक पहले मतदाताओं को नकद सहायता या मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा। इसे आम बोलचाल में ‘फ्रीबी’ या मुफ्त योजनाओं की राजनीति कहा जाता है। सतही तौर पर ये योजनाएं आम जनता के लिए राहत का साधन प्रतीत होती हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनके दूरगामी प्रभाव कई बार चिंताजनक साबित हो सकते हैं।
राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के समय बड़ी मात्रा में नकद या वस्तु आधारित लाभ देने का उद्देश्य अक्सर मतदाताओं को आकर्षित करना होता है। मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले ही अपने खातों में नकद राशि या अन्य लाभ प्राप्त कर चुके होते हैं। इससे यह धारणा बनती है कि सरकार या पार्टी सीधे जनता की आर्थिक मदद कर रही है। हालांकि, यह सहायता राज्य की तिजोरी से दी जाती है, न कि किसी दल या नेता की निजी संपत्ति से। परिणामस्वरूप सरकारी संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा तत्काल लाभ के रूप में खर्च हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर असर पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या केवल इन योजनाओं की संख्या या आकार में नहीं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली और प्राथमिकता में भी है। लंबे समय से मतदाता यह अनुभव करते आए हैं कि सरकारों द्वारा घोषित लाभों का एक हिस्सा बीच के स्तरों में ही खर्च हो जाता है। अब जब प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगी है, तो लोगों में इन योजनाओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इससे चुनावी माहौल में इन घोषणाओं का प्रभाव और भी बढ़ गया है।
चुनावी समय पर दी जाने वाली ये सहायता अक्सर बड़े पैमाने पर होती है। शोध बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में मतदाता आर्थिक रूप से संतुष्ट महसूस करते हैं, वहां सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि कई मतदाता इन लाभों का उपयोग करने के बाद भी अपने मतदान के निर्णय में स्वतंत्र रहते हैं। इसके बावजूद, मुफ्त योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
आर्थिक दृष्टि से इन योजनाओं के प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न आर्थिक आकलनों में यह चेतावनी दी गई है कि यदि राज्य सरकारें अपनी आय का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं पर खर्च करती रहेंगी, तो विकास कार्यों के लिए आवश्यक निवेश में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा संस्थानों का निर्माण, सड़कों और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास—ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए निरंतर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। जब संसाधन सीमित हों और उनका बड़ा हिस्सा तत्काल राहत योजनाओं में खर्च हो जाए, तो इन क्षेत्रों की उपेक्षा होने लगती है।
हाल के वर्षों में कई राज्यों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। कुछ आकलनों के अनुसार, कई राज्यों में राजस्व घाटा भी बढ़ा है, जिसका सीधा संबंध बढ़ते खर्च से है। राजस्व घाटा होने का अर्थ यह है कि सरकार के पास अपने नियमित खर्च—जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान—के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता। ऐसी स्थिति में विकासात्मक योजनाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं।
भारतीय लोकतंत्र में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति में शामिल दिखाई देते हैं। अलग-अलग राज्यों में चुनावों से पहले महिलाओं, युवाओं और छात्रों के लिए नकद सहायता या अन्य प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की जाती हैं। इन योजनाओं को अक्सर महिला सशक्तिकरण या सामाजिक समानता के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि महिलाओं को दी गई नकद सहायता से उनके परिवार में आर्थिक भूमिका मजबूत होती है और घरेलू खर्चों में स्थिरता आती है। परंतु इसके साथ ही यह चिंता भी जताई गई है कि अत्यधिक निर्भरता से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर अध्ययन किए गए हैं। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नकद हस्तांतरण योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने पर यह सामने आया है कि इनसे अल्पकालिक उपभोग, खाद्य सुरक्षा और आय की स्थिरता में कुछ सुधार होता है। लेकिन दीर्घकाल में शिक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता। इसका अर्थ यह है कि ये योजनाएं तत्काल राहत तो देती हैं, पर स्थायी समाधान नहीं बन पातीं।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जैसे-जैसे मुफ्त योजनाओं का आकार बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने लगती है। यदि राज्य की आय का बड़ा हिस्सा उपभोग आधारित योजनाओं में खर्च हो जाए, तो पूंजीगत निवेश के लिए धन की कमी हो जाती है। पूंजीगत निवेश ही वह आधार है जिससे उद्योग, रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होते हैं। यदि यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाए, तो आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित होती है।
इस संदर्भ में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि सरकारों को अल्पकालिक लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि संसाधनों का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाए, तो इससे समाज को स्थायी लाभ मिल सकता है। इसके विपरीत, निरंतर बढ़ती मुफ्त योजनाएं भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बन सकती हैं।
अंततः यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में मतदाता का कल्याण केवल तात्कालिक आर्थिक सहायता से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रगति तब संभव है जब सरकारें स्थायी रोजगार, बेहतर शिक्षा और मजबूत आधारभूत ढांचे पर निवेश करें। अल्पकालिक लाभ की राजनीति से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विकास की दिशा में कदम उठाना ही देश और समाज के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।