क्षेत्रीय समाचार

मुख्य मंत्री धामी से मिले चिन्हित राज्य आंदोलनकारी

-हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट-
थराली, 9 नवंबर। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति (रजिस्टर्ड उत्तराखंड -दिल्ली) के एक शिष्टमंडल ने राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर भेट कर राज्य आंदोलनकारी की तमाम समस्याओं से रूबरू कराया।इस मौके पर सीएम ने आंदोलनकारियों की समस्याओं का हरसंभव समाधान का आश्वासन दिया।

शुक्रवार की देर सायं समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में एक शिष्टमंडल ने पुष्कर सिंह धामी से मिलाकात की इस मौके पर शिष्टमंडल ने सीएम से राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए किए जाने वाले कार्य पर चर्चा करते हुए तमाम विषयों पर अपनी राय दी। जिसे सीएम ने पूरी गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कदम उठाने की बातें कही। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र रावत ने बताया कि इस मौके पर शिष्टमंडल ने सीएम को आंदोलनकारियों के संबंध में समय -समय पर उत्तराखंड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेशों की पत्रावलियां सौंपते हुए आंदोलनकारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की।

इस अवसर पर शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।इस ज्ञापन में चिन्हिकरण से वंचित आंदोलनकारियों का तत्काल चिन्हीकरण किए जाने, चिन्हित राज्य आंदोलनकारियो को सम्मानजनक पेंशन दिए जाने एवं उन्हें पेंशन पट्टा जारी किए जाने, राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सैनानी घोषित किए जाने, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के उत्थान के लिए समय -समय पर जारी शासनादेशों को मिला कर एक एक्ट बनाएं जाने एवं हाईकोर्ट नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षितिज आरक्षण को लेकर दायर याचिका में आरक्षण के पक्ष में ठोस पैरवी के लिए बेहतर वकीलों को तैनात किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।इस शिष्टमंडल में समिति के विधि सलाहकार एडवोकेट गणेश चंद्र नैथानी, विधि सलाहकार, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता महिमानन्द भट्टकोटी, उपाध्यक्ष सुशीला बर्तवाल, महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष उषा भट्ट आदि सामिल थें।

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