उत्तराखंड में अब सरकारी जमीनें कब्जाने वालों की खैर नहीं, आ रहा है अध्यादेश ; देखिये धामी कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट की बैठक में   सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश  लाने का निर्णय लिया गया जिसमे  न्यूनतम सात वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क़ब्ज़ाई ज़मीन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा। उकसाने वाले को भी  सजा  का प्रावधान होगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• पर्यटन विभाग के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर, 60 करोड़ की आय होगी।

• विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउट सोर्स से भरा जाएगा।
• बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी।
• वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
• वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। 31 कर्मचारी होंगे समायोजित।
• सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसके तहत होगी पदोन्नति।
• वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
• उत्तराखंड राज्य में माल एवम सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का हुआ गठन।
• देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय। बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि  एमडीडीए को दी गई।
• आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बनी नीति।
• उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी।
• 50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी जाएगी छूट।
• राष्टीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी।
• गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।
• पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड में बनेगा बिजनेस होटल।
• परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधन।
• नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन को मंजूरी।
• ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊधम सिंह नगर में बढ़ाए पद।
• वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी।
• अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी।
• मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।