उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महरा ने कहा केंद्रीय बजट में उत्तराखण्ड राज्य को निराशा ही हाथ लगी

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देहरादून,  2 फरबरी ।  उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  करन माहरा ने केन्द्र की मोदी सरकार के आम बजट को दिशाहीन, प्रगतिविरोधी विकास अवरोधी तथा आम आदमी के हितों के खिलाफ मंहगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। इस बजट में उत्तराखण्ड राज्य को निराशा ही हाथ लगी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केन्द्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास विरोधी, मंहगाई बढ़ाने वाला तथा देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला बजट है। देश के वित्त मंत्री ने बजट में आंकडों की बाजीगरी की है। उन्होंने कहा कि कोरी घोषणाओं व जुमलेबाजी वाले बजट में वित्तीय प्रबन्धन का नितांत अभाव है तथा पहले से महंगाई के बोझ से देश की जनता हताश और निराश है। इस बजट से मंहगाई बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर और अधिक बोझ पडेगा। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से विकास दर दहाई का आंकडा भी नहीं छू पायेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

करन माहरा ने कहा कि वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट में मात्र कोरी घोषणाओं का अंबार लगाया गया है परन्तु उन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहां से आयेगा इसका कोई उल्लेख नहंीं है। बजट में आम जनता को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आम बजट में नौजवानों के भविष्य की घोर उपेक्षा की गई है इस बजट से देश में रोजगार के अवसर घटेंगे, किसान, गरीब व आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पिछले कार्यकाल में की गई नोटबंदी और जीएसटी से देश में कई हजार लघु उद्योग बन्द हो गये थे, रीयल स्टेट सेक्टर में काम पूरी तरह से ठप्प हुआ पड़ा है तथा किसानों को उनकी उत्पाद लागत न मिलने के कारण कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर न्यूनतम हुए हैं। इन क्षेत्रों में करोडों लोग बेरोजगार हुए है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले से ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात काफी बढा है। वित मंत्री ने पिछले बजट में किसानों की आय बढ़ाकर दोगुनी करने की बात की गई थी। वह भी एक छलावा मात्र ही था। नये रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने केन्द्र सरकार के आम बजट को पूॅंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स छूट के स्लैब में दो लाख की जो बढ़ोतरी की गई है वह एक छलावा है। इस स्लैब से छोटे कर्मचरियों को कोई भी लाभ नही मिल रहा है। महिलाओं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नजर नही आता है। रोजगार के सृजन तथा महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सम्मान की बात केवल मोदी सरकार की लच्छेदार भाषणों का हिस्सा मात्र है। किसानों की आय दुगनी करने की बात मात्र कोरी एवं हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि आम बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। इस बार के बजट में टैक्स से राहत की उम्मीद लिए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी है।

विजय सारस्वत ने कहा कि इस बजट में उत्तराखण्ड राज्य को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने कहा ना तो राज्य कोई कोई बिशेष पैकेज ही दिया गया है और ना ही पर्यटन, आपदा प्रबंधन के लिए बजट की घोषणा और ना ही ग्रीन बोनस ही दिया गया है और ना ही महिला समूह को कोई राहत दी गई है। जिससे देश की जनता हताश और निराश है।