रानीपोखरी लॉ यूनिवर्सिटी भूमि विवाद पर कांग्रेस का हमला, उत्तराखंड सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

देहरादून, 25 मार्च। उत्तराखंड की राजनीति में रानीपोखरी स्थित प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित भूमि को खुर्द-बुर्द करने में लगी है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. रावत ने कहा कि भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ऋषिकेश के रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटित की गई थी। इस परियोजना का शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थानीय सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की मौजूदगी में किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि सात साल बीत जाने के बावजूद यूनिवर्सिटी निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि अब उसी भूमि को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर हस्तांतरित करने की कोशिश की जा रही है।

डॉ. रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण ने मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने इसे भाजपा के अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम बताते हुए कहा कि पार्टी के नेता एक-दूसरे को श्रेय देने से बचने के लिए विकास योजनाओं को ही ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि इसी तरह शिलान्यास और घोषणाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा, तो जनता का सरकार की घोषणाओं से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे कर जनता को गुमराह किया गया और लॉ यूनिवर्सिटी केवल एक “राजनीतिक नाटक” बनकर रह गई।

रानीपोखरी में चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए डॉ. रावत ने कहा कि स्थानीय जनता अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रही है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी है और यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उसी स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. रावत ने यह भी कहा कि धामी सरकार ने न केवल स्थानीय जनता, बल्कि टिहरी बांध विस्थापितों के साथ भी अन्याय किया है, जिससे उनकी स्थिति असमंजसपूर्ण हो गई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, शीशपाल सिंह बिष्ट, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, विनोद चौहान और गुल मोहम्मद सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।