जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्तरकाशी की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर दिए कड़े निर्देश

 

*राष्ट्रीय,राज्य राजमार्गों सहित मुख्य मार्गों पर स्थायी, अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित कर करें प्रभावी कार्यवाही : डीएम*

*लोनिवि, बीआरओ और एनएच संवेदनशील स्थलों को 15 अक्टूबर तक अभियान चलाकर करें गड्ढा मुक्त :डीएम*

 

उत्तरकाशी, 31 अगस्त । जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य मुख्य मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाकर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को चिन्हित करने और इसे हटाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

बैठक में जनपद के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स, सड़क सुधार कार्यों तथा यातायात नियमों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लोनिवि के 131 किमी, बीआरओ के 14 किमी और एनएच के अंतर्गत आने वाली 31 किमी सड़क मार्गों के संवेदनशील स्थलों को 15 अक्टूबर तक अभियान चलाकर गड्ढा मुक्त कर लिया जाए।

बैठक में ईई लोनिवि दीपक नौटियाल द्वारा जनपद में जुलाई माह में घटित सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण और प्रवर्तन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार के संबंध में की गई कार्रवाई एवं सुधार के उपरांत उक्त स्थल पर दुर्घटनाओं की स्थिति की भी जानकारी ली गई। जनपद में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण के संबंध में की गई कार्यवाही और जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराए जाने की स्थिति की भी समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को दुर्घटना के तुरंत बाद के सबसे महत्वपूर्ण समय (‘गोल्डन ऑवर’) के दौरान बिना किसी वित्तीय या प्रशासनिक रुकावट के समय पर निर्बाध और कैशलेस चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए घायल व्यक्तियों एवं पात्र लाभार्थियों को पीएम राहत योजना के तहत समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान सीओ जनक पंवार, एआरटीओ स्वर्ण नौटियाल सहित सभी संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े एवं ईई लोनिवि दीपक नौटियाल उपस्थित रहे।