पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में बनेगी तीन मंजिला पार्किंग

 

43 कारों की क्षमता वाली पार्किंग पर 9.59 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान, बढ़ी लागत का मांगा विवरण

 

देहरादून, 8 अक्टूबर। पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आवास विभाग ने परियोजना के पुनरीक्षित आगणन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित पार्किंग में 43 कारों को खड़ा करने की सुविधा होगी।

राज्य सचिवालय में आवास सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में परियोजना की संशोधित लागत, तकनीकी प्रावधानों और उपयोगिता पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी पिथौरागढ़, लोक निर्माण विभाग के अभियंता और संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

परियोजना की लागत में 2.83 करोड़ की वृद्धि

जिला न्यायालय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड, पिथौरागढ़ ने 959.47 लाख रुपये का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया है, जिसे तकनीकी स्वीकृति समिति ने अनुमोदित किया है। परियोजना की लागत में पहले के मुकाबले 282.93 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

इस परियोजना के लिए 16 मार्च 2024 को जारी शासनादेश के तहत मूल स्वीकृत लागत का 40 प्रतिशत, अर्थात 270.61 लाख रुपये, पहले ही अवमुक्त किया जा चुका है। संशोधित आगणन में विद्युतीकरण, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और दो लिफ्ट लगाने के अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

बैठक में समिति ने लागत वृद्धि के औचित्य पर संबंधित अभियंताओं से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त मदों का विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।

न्यायालय आने वालों के साथ आम नागरिकों को भी सुविधा

प्रस्तावित पार्किंग जिला न्यायालय परिसर के निकट बाजार मार्ग पर बनाई जानी है। इससे न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ आम नागरिकों को भी पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी।

पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय शहर में सीमित भूमि और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। बहुमंजिला पार्किंग बनने से सड़क किनारे वाहनों के अनियोजित खड़े होने की समस्या कम होने की उम्मीद है।

बैठक में पार्किंग के संचालन और रखरखाव पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। शुल्क निर्धारण के साथ वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और नियमित संचालन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार सार्वजनिक उपयोग की आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि पार्किंग परियोजना की संशोधित लागत के कारणों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।