In the 2026 midterms, Democrats scored a sweeping victory, winning the national House popular vote by about 13 points—the largest margin either party has achieved since at least 1976. President Trump repeatedly framed the election as a referendum on himself, but voters rebuked him over soaring gas prices from the Iran war, tariffs, perceived corruption, and aggressive immigration policies. The backlash reached deep-red states, defeating Trump-backed Senate candidates in Texas and South Carolina. While he retains power for two more years, the results mark a clear erosion of his coalition and the beginning of the end of the Trump era.

 

डेमोक्रेटिक पार्टी की व्यापक सफलता से बदलेगा वाशिंगटन का शक्ति संतुलन, राष्ट्रपति की नीतियों पर बढ़ेगी संसदीय निगरानी

 

 

— जयसिंह रावत —

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की व्यापक सफलता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की राजनीतिक दिशा बदलने के संकेत दिए हैं। इन चुनावों ने एक बार फिर अमेरिकी लोकतंत्र की उस विशेषता को सामने रखा है, जिसमें राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी अधिकार होने के बावजूद कांग्रेस, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाएं उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रख सकती हैं। चुनाव परिणामों को ट्रंप की नीतियों के प्रति मतदाताओं के असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसे ट्रंप युग का अंत मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनके शेष दो वर्षों का शासन पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अमेरिकी समाचारपत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार, प्रतिनिधि सभा के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले लगभग 13 प्रतिशत अंकों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यदि अंतिम परिणाम इस अनुमान की पुष्टि करते हैं तो यह 1976 के बाद किसी भी दल की सबसे बड़ी मध्यावधि चुनावी बढ़त होगी। टेक्सास और साउथ कैरोलिना जैसे परंपरागत रिपब्लिकन प्रभाव वाले राज्यों में भी ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों की पराजय ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

राष्ट्रपति की लोकप्रियता और जनता की नाराजगी

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार मतदाताओं से कहा था कि वे मतदान करते समय यह मानकर चलें कि स्वयं ट्रंप चुनाव मैदान में हैं। इस प्रकार उन्होंने मध्यावधि चुनाव को अपनी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा बना दिया। लेकिन परिणाम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत रहे।

मतदाताओं की नाराजगी के पीछे आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारण बताए जा रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध के कारण ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, आयात शुल्क से महंगी होती उपभोक्ता वस्तुएं और कठोर आव्रजन नीतियां प्रमुख मुद्दे बने। राष्ट्रपति तथा उनके सहयोगियों के व्यावसायिक हितों को लेकर उठे सवालों ने भी प्रशासन की विश्वसनीयता प्रभावित की।

ट्रंप ने अपने चुनाव अभियानों में महंगाई नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और अमेरिका को नए युद्धों से दूर रखने का वादा किया था। आलोचकों के अनुसार, उनके दूसरे कार्यकाल की कुछ नीतियां इन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहीं। हालांकि ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि उनकी व्यापार, सीमा सुरक्षा और विदेश नीति का मूल्यांकन तात्कालिक कठिनाइयों के बजाय दीर्घकालीन परिणामों के आधार पर होना चाहिए।

अमेरिकी लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था

भारतीय पाठकों के लिए इन चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन है। भारत में प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है और उसकी सरकार सदन का विश्वास खोने पर सत्ता में नहीं रह सकती। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया के माध्यम से चार वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कांग्रेस में उसकी पार्टी की हार से राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं होता।

अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं—435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा और 100 सदस्यों वाली सीनेट। प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में चुने जाते हैं, जबकि सीनेट के लगभग एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव इसी अवधि में होता है। राष्ट्रपति के चार वर्षीय कार्यकाल के बीच होने वाले इन चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है।

यदि राष्ट्रपति की पार्टी कांग्रेस के एक या दोनों सदनों में बहुमत खो देती है, तो प्रशासन के लिए कानून बनवाना, बजट पारित कराना और अपनी नीतियों को विधायी समर्थन दिलाना कठिन हो सकता है। प्रतिनिधि सभा सरकारी खर्च और प्रशासनिक गतिविधियों की जांच कर सकती है। सीनेट की सहमति कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुमोदन के लिए आवश्यक होती है।

अमेरिकी संविधान की यह व्यवस्था किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित होने से रोकने के लिए बनाई गई थी। इसे नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। राष्ट्रपति शक्तिशाली अवश्य होता है, लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं होती।

ट्रंप के शेष कार्यकाल पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

मध्यावधि चुनावों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ संबंधों का प्रबंधन होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़ी हुई संसदीय शक्ति के कारण प्रशासन की आर्थिक नीतियों, सरकारी व्यय, आव्रजन संबंधी फैसलों और विदेश नीति पर अधिक कठोर निगरानी संभव है।

प्रतिनिधि सभा में विपक्ष का बहुमत होने पर संसदीय समितियां प्रशासनिक निर्णयों की जांच कर सकती हैं, अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुला सकती हैं और दस्तावेज मांग सकती हैं। हालांकि ऐसी जांच अपने आप राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाती। महाभियोग की प्रक्रिया भी संवैधानिक रूप से निर्धारित है और राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत से दोषसिद्धि आवश्यक होती है।

दूसरी ओर, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी आदेश जारी करने, विदेश नीति संचालित करने और संघीय प्रशासन का नेतृत्व करने की महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रहती हैं। इसलिए कांग्रेस में विपक्ष की सफलता का अर्थ राष्ट्रपति की निष्क्रियता नहीं है। इससे सत्ता के विभिन्न केंद्रों के बीच राजनीतिक टकराव और समझौते की आवश्यकता बढ़ सकती है।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्या मायने?

अमेरिका के चुनाव परिणाम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के संबंध अब केवल राजनीतिक नेतृत्व की व्यक्तिगत समझ तक सीमित नहीं हैं। रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीन की बढ़ती सामरिक सक्रियता जैसे मुद्दे इस साझेदारी के आधार हैं।

ट्रंप प्रशासन की आयात शुल्क संबंधी नीतियों का भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस में बदले हुए शक्ति संतुलन से व्यापार नीतियों और आर्थिक निर्णयों पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति के पास व्यापार और विदेश नीति के कई स्वतंत्र अधिकार भी हैं, इसलिए यह मानना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बढ़त से अमेरिकी शुल्क नीति तत्काल बदल जाएगी।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, कुशल पेशेवरों और अमेरिका में कार्यरत भारतीय नागरिकों के लिए आव्रजन नीति विशेष महत्व रखती है। इसी प्रकार ईरान के साथ तनाव और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि भारत जैसी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम आयात करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

भारत को इसलिए अमेरिकी राजनीति के इस परिवर्तन को किसी एक दल की जीत या हार के बजाय अपनी दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से देखना होगा। नई दिल्ली के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के साथ संस्थागत संवाद बनाए रखना आवश्यक है।

क्या वास्तव में ट्रंप युग समाप्त हो रहा है?

अमेरिकी राजनीतिक इतिहास बताता है कि मध्यावधि चुनावों में पराजय हमेशा राष्ट्रपति के राजनीतिक भविष्य का अंत नहीं होती। वर्ष 1994 में बिल क्लिंटन और 2010 में बराक ओबामा की पार्टियों को कांग्रेस चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों राष्ट्रपति अगले चुनाव में दोबारा विजयी हुए।

ट्रंप की स्थिति कुछ अलग है। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के कारण दो बार राष्ट्रपति चुने जा चुके ट्रंप सामान्य संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 2028 में तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकते। इसलिए उनकी राजनीतिक विरासत का प्रश्न अब रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य से भी जुड़ गया है।

ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की वैचारिक दिशा, राजनीतिक भाषा और सामाजिक आधार को गहराई से प्रभावित किया है। आव्रजन, व्यापार संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद और वैश्विक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण जैसे मुद्दों पर पार्टी का स्वरूप पहले से काफी बदल चुका है। चुनावी पराजय के बावजूद यह परिवर्तन तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। ट्रंप विरोधी मतों को एकजुट करना और देश को वैकल्पिक आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम देना दो अलग बातें हैं। उसे यह साबित करना होगा कि वह केवल असंतोष का लाभ उठाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि विश्वसनीय शासन विकल्प भी है।

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में जनादेश स्थायी और निरंकुश अधिकार नहीं होता। मतदाता निर्धारित अंतराल पर सत्ता के व्यवहार की समीक्षा कर सकते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से उसका संतुलन बदल सकते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनके सामने अब अधिक सशक्त राजनीतिक प्रतिरोध की संभावना है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए भी यह अनुभव विचारणीय है। दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाएं भिन्न हैं, लेकिन स्वतंत्र संस्थाओं, जवाबदेही और सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण का महत्व समान है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि चुनावों के बीच भी सरकार को जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने में निहित होती है।