निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को भी प्रशासक बनाने की मांग
देहरादून, 4 दिसंबर। मूल निवास, भू-क़ानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाये जाने पर आपत्ति जताते हुए निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को भी यह जिम्मेदारी देने की मांग की है।
डिमरी ने बयान में कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि सरकार उन्हें प्रशासक नहीं बना रही है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया है और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में कैसे पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा धरातल पर उतरेगी ? उत्तराखंड सरकार पंचायतों को कमज़ोर कर रही है।
मोहित डिमरी ने कहा कि निकाय चुनाव समय पर नहीं हुए और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने में सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है। अब जब न पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, चुनाव भी समय पर नहीं हो रहे तो पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक ही बना दीजिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे कैसे जमीनी स्तर पर काम होगा ?