आज 2 सितम्बर बुधवार सुबह सुबह की देश विदेश की सुर्खियां

भारी बारिश और भूस्खलन का कहर: राज्य में अतिवृष्टि और नदी-नालों के उफान के चलते 11 लोगों की मौत हो गई और दो लोग लापता हैं; 101 से अधिक सड़कें बंद हैं।

भूस्खलन के उच्च जोखिम में राज्य का 22% क्षेत्र: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का 22% हिस्सा लैंडस्लाइड के भारी खतरे के दायरे में है।

अग्निवीरों के लिए आरक्षण की तैयारी: राज्य सरकार अग्निवीरों को आईआरबी (IRB), एसडीआरएफ (SDRF) और वन महकमे की भर्तियों में क्षैतिज आरक्षण देने की रूपरेखा तैयार कर रही है।

10 जिलों में पेयजल संकट: आपदा के कारण पाइपलाइनें और जल स्रोत क्षतिग्रस्त होने से 1,558 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

मदरसों की मान्यता पर सख्ती: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और केंद्र के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर रद्द हुईं; छात्रों ने अपना विरोध मार्च वापस लिया।

अर्थव्यवस्था से राहत की खबरें: यूपीआई से रिकॉर्ड 29.8 लाख करोड़ का लेनदेन दर्ज, जीएसटी संग्रह 14.8% बढ़कर दो लाख करोड़ के पार पहुंचा और आईटी क्षेत्र में नौकरियों की मांग में उछाल।

पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में मौसम की मार: गुवाहाटी में भूस्खलन से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन व रेल मार्ग प्रभावित।

सुनामी से चिंतामुक्त हुआ भारत: हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र अब 24 तटीय देशों को भी समय पूर्व सुनामी अलर्ट भेजने में सक्षम।

मेडिकल कर्मियों पर हमला गैर-जमानती: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को आसानी से जमानत न दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया।

एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी का कड़ा संदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और उसे आर्थिक संरक्षण देने वालों के खिलाफ दोहरे मापदंड खत्म करने का वैश्विक आह्वान किया।

नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से भारी तबाही: पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश के चलते प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा और 4,000 से अधिक लोग बेघर।

ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले: अमेरिका ने चाबहार समेत ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसकी एससीओ घोषणापत्र में निंदा की गई।