Notification of Law Commission of India, Seeking Public Opinion on Common Civil Code

By- Jay Singh Rawat

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता कानून का मजमून तैयार करने के लिये गठित रंजना देसाई कमेटी का दिल्ल्ी में 22वें विधि आयोग से मिलना ही था कि आयोग ने भी अन्य विषयों को पीछे छोड़ कर तत्काल समान नागरिक संहिता पर पहल शुरू कर दी। आयोग ने फिलहाल इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर रायशुमारी शुरू कर दी। विधि आयोग द्वारा आनन फानन में समान नागरिक संहिता को लेकर आगे बढ़ने से यही संकेत मिलते हैं आयोग जल्दी ही इस विषय पर अपनी सकारात्मक राय दे देगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जायेगी, चाहे उसका कानूनी या संवैधानिक हस्र जो भी हो। एक बार कानून लागू होने के बाद केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार गर्व के साथ दावा कर सकेगी कि उसने कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद राम मंदिर का निर्माण भी करा दिया और तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प समान नागरिक संहिता को भी व्यवहारिक धरातल पर उतार दिया। अगर कानून को अदालत में चुनौती दी गयी तो भी उसका राजनीतिक लाभ यह कह कर उठाया जा सकता है कि हमने तो वायदा पूरा कर दिया मगर विरोधी ऐसा नहीं चाहते हैं।

Law Commission of India
14th June 2023.
Public Notice

Subject: Uniform Civil Code – Reg.
With regard to the reference dated 17th June 2016, sent by the Ministry of Law &
Justice, the 22nd Law Commission of India is examining the subject matter of
Uniform Civil Code.
Initially, the 21st Law Commission of India had examined the subject on
Uniform Civil Code and solicited the views of all the stakeholders through its
appeal along with a questionnaire dated 07.10.2016 and further public
appeals/notices dated 19.03.2018, 27.03.2018 and 10.4.2018. Pursuant to the
same, overwhelming responses have been received by the Commission. The 21st
Law Commission has issued the consultation paper on “Reforms of Family
The law” on 31.08.2018. Since more than three years have been lapsed from the
date of issuance of the said Consultation Paper, bearing in mind the relevance
and importance of the subject and also the various Court orders on the subject,
the 22nd Law Commission of India considered it expedient to deliberate afresh
over the subject.
Accordingly, the 22nd Law Commission of India decided again to solicit views
and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the
Uniform Civil Code. Those who are interested and willing may present their
views within a period of 30 days from the date of Notice through “click here”
button or by Email at membersecretary-lci@gov.in to the Law Commission of
India. The concerned stakeholders are also at liberty to make their submissions
in the form of consultation/ discussion/ working papers on any of the issues
pertaining to the Uniform Civil Code to the “Member Secretary, Law
Commission of India, 4th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi
– 110 003.” If need be, Commission may call upon any individual or
organization for a personal hearing or discussion.