उत्तराखंड को पिछले साल मिले 12,000 करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव

देहरादून, 22  जुलाई।  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काशीपुर, उधम सिंह नगर में कुमाऊं गढ़वाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विगत वर्ष राज्य को 12,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार इन निवेश प्रस्तावों को शीघ्र की धरातल पर कियान्वित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु ऊधम सिंह नगर में राज्य स्तर की उद्योग मित्र बैठक आयोजित की गई थी।   राज्य के उद्यमियों द्वारा दिए गए कई बिंदुओं के त्वरित समाधान तथा अनुश्रवण के लिए एक माह के अन्दर ही ऑनलाईन पोर्टल बना दिया गया। राज्य सरकार ने राज्य के उद्यमियों को राज्य का ब्राण्ड अम्बेसडर घोषित करते हुए कहा था कि राज्य में निवेश बढ़ाने में आपकी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य के उद्यमियों द्वारा ब्राण्ड अम्बेसेडर के रूप में कार्य करने से ही विगत वर्ष राज्य को 12,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2023 में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित किया जा रहा है। इस समिट से राज्य में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग के क्षेत्र में हो रहे नए आविष्कारों तथा तकनीकों से हमारे उद्यमियों को भी लाभ प्राप्त होगा और उनके सामने अपने व्यवसाय को अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर विस्तार देने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों एवं उद्यमियों की लगन, फीडबैक से हमारा राज्य ईज ऑफ डुईंग बिजनेस रैंकिंग में देश में अचीवर्स की श्रेणी में सम्मिलित होकर अन्य कई बड़े राज्यों के समकक्ष खड़ा हुआ है।  राज्य में रेल रोड एवं एयर कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हुआ है। देहरादून एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए सीधी वायु सेवा उपलब्ध हो गयी है। पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य आरम्भ होने वाला है। उन्होंने कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति-शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’’ के अन्तर्गत लॉजिस्टिक से संबंधित समस्त गतिविधियों पर कार्यवाही राज्य स्तर पर की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है। जिससे आधारभूत संरचना के विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने ‘विकसित उत्तराखंड’ को केंद्र में रख कर अपनी नीतियां बनाई हैं और यहीं कारण है कि आज उत्तराखंड तेजी से बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन  के तौर पर उभर रहा है।