राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने और 20 हजार रुपये मासिक पेंशन की मांग

 

राज्य स्थापना दिवस पर थराली में आंदोलनकारी सम्मानित, मुख्यमंत्री को भेजा पांच सूत्री ज्ञापन

— हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट —

थराली, 9 नवंबर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर थराली तहसील क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों ने उन्हें राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने, मासिक पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने तथा राज्य में खनन और सिडकुल के माध्यम से स्थापित उद्योगों में पांच प्रतिशत शेयरधारिता प्रदान करने सहित विभिन्न मांगें उठाई हैं। आंदोलनकारियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन भेजकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया।

सोमवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तहसील कार्यालय थराली में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों का फूलमालाओं और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने राज्य गठन के बाद पिछले 26 वर्षों में हासिल उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रदेश के समग्र विकास और राज्य आंदोलन की मूल अवधारणाओं को साकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर तहसील प्रशासन की ओर से पेशकार तोता राम जोशी, नाजिर बलवीर राम, डब्ल्यूबीएन किशोर खाती और राजस्व उपनिरीक्षक रोबिट सिद्दीकी सहित अन्य कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी भूपेंद्र सिंह रावत, भूपाल सिंह गुसाईं, खीमानंद खंडूड़ी, कृष्णपाल सिंह गुसाईं, कुंदन परिहार, लक्ष्मी प्रसाद देवराड़ी, हरीश शर्मा और देवेंद्र नेगी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने तथा उनकी मासिक पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की मांग की गई। इसके अलावा राज्य में खनन गतिविधियों और सिडकुल के माध्यम से स्थापित उद्योगों में आंदोलनकारियों को पांच प्रतिशत शेयरधारिता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी करने की मांग भी उठाई गई।

आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवाओं में कार्यरत आंदोलनकारियों के आश्रितों को आंदोलनकारी आश्रित प्रमाणपत्र जारी करने तथा गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग भी प्रमुखता से रखी।

आंदोलनकारियों का कहना था कि उत्तराखंड राज्य का गठन लंबे संघर्ष और बलिदानों के परिणामस्वरूप हुआ है। इसलिए राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को समुचित सम्मान और सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही उन उद्देश्यों को पूरा करना भी आवश्यक है, जिनके लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने की अपील की।