जल विद्युत् निगम उत्तराखंड सरकार को 20 करोड़ का लाभांश देगा
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देहरादून, 19 सितम्बर। यूजेवीएन लिमिटेड की 116वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा, यूजेवीएन लिमिटेड श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुयी जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार को 20.09 करोड़ का लाभांश दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक श्री संदीप सिंघल ने बताया कि बोर्ड बैठक में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप महिला सरकारी सेवकों तथा एकल महिला व पुरुष सरकारी अभिभावकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
इसके अतिरिक्त आज की निदेशक मंडल की बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया। साथ ही यमुना घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता आख्या (Feasiblily Report) खुली निविदाओं के माध्यम से बनवाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ साथ आज की निदेशक मंडल की बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया।
श्री संदीप सिंघल ने बताया कि यूजेवीएन लिमिटेड की वार्षिक आम सभा की बैठक भी सितंबर माह की अपनी तय समय सीमा के अंदर ही आज आयोजित की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा यूजेवीएन लिमिटेड श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव स्वतंत्र निदेशक श्री इंदू कुमार पांडे, श्री बी.पी.पांडे, श्री सी.एम.वासुदेव, श्री राजकुमार, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु तथा श्रीमती अमिता जोशी के साथ ही प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड श्री संदीप सिंघल तथा पूर्णकालिक निदेशक श्री पुरूषोत्तम सिंह, श्री सुरेश चंद्र बलूनी, श्री सुधाकर बडोनी ने प्रतिभाग किया।